Strait of Hormuz: इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील ४० दिवसांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. इराणची खरी ताकद त्याच्या अण्वस्त्रांमध्ये नसून, जगाची रक्तवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) रोखण्याच्या क्षमतेत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या एका रणनीतीमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात खळबळ उडाली असून अमेरिकेलाही आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करावा लागला आहे. अण्वस्त्र नव्हे, ‘समुद्र’ बनले ढाल – युद्धाच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे लक्ष्य इराणमधील सत्तापालट आणि लष्करी तळांना उद्ध्वस्त करणे हे होते. इराणने सुरुवातीला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी प्रत्युत्तर दिले, मात्र खरा ‘मास्टरस्ट्रोक’ होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखून लगावला. पर्शियन आखाताला जागतिक बाजाराशी जोडणारा हा अत्यंत अरुंद पण महत्त्वाचा मार्ग आहे. इराणने या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत करताच जागतिक तेल आणि वायू पुरवठा धोक्यात आला, ज्यामुळे वॉशिंग्टनवर मोठा दबाव निर्माण झाला. अखेर, युद्धविराम चर्चेत हा जलमार्ग पुन्हा खुला करणे हीच अमेरिकेची प्राथमिकता बनली. जहाजांवर ‘टॅक्स’ लावण्याची तयारी – इराण आता या सामुद्रधुनीवर कायमस्वरूपी नियंत्रण मिळवण्याच्या तयारीत आहे. इराणच्या संसदेत (नॅशनल सिक्युरिटी कमिटी) यासंदर्भात ९ कलमी प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. इराण दर तीन बॅरल तेल वाहतुकीवर १ डॉलर शुल्क वसूल करण्याचा विचार करत आहे. जहाजांना सेवा शुल्कासाठी इराणच्या बँकेत खाते उघडून त्यांच्याच चलनात व्यवहार करावा लागेल. ‘शत्रू’ देशांच्या जहाजांना या मार्गावरून प्रवेश नाकारण्याचाही प्रस्तावात उल्लेख आहे. हेही वाचा – War Updates: हिज्बुल्लाहवर हल्ले सुरूच राहणार; इराणच्या इशाऱ्यांदरम्यान नेतन्याहूंचा मोठा निर्णय अंतर्गत परिस्थिती नाजूक; विजयाचा दावा मात्र मोठा – इराणी लष्करी कमांडर आणि सरकारी मीडिया या परिस्थितीला ‘खामेनी सिद्धांताचा’ विजय मानत आहेत. आयआरजीसीचे (IRGC) माजी प्रमुख मोहसीन रझाई यांनी इशारा दिला आहे की, आमचे सैन्य अजूनही ‘ट्रिगरवर बोट’ ठेवून सज्ज आहे. मात्र, या तथाकथित विजयामागचे चित्र विदारक आहे. इराणच्या लष्कराचे मोठे नुकसान झाले आहे. निर्बंधांमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. युद्धादरम्यान १३ जणांना फाशी देण्यात आली, ज्यावरून इराणमध्ये अंतर्गत बंडाळीची भीती असल्याचे स्पष्ट होते. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन? होर्मुझची सामुद्रधुनी ही ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी’ (UNCLOS) अंतर्गत येते. इराणने इशारा दिला आहे की, आयआरजीसीच्या परवानगीशिवाय येणाऱ्या जहाजांना नष्ट केले जाईल. यावर अमेरिकेने कडक आक्षेप घेतला असून, सागरी वाहतुकीचे स्वातंत्र्य हा जागतिक अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री सईद खातिबजादेह यांनी मात्र “अमेरिका आक्रमकतेपासून मागे हटली, तरच सुरक्षित वाहतूक शक्य आहे,” असे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, इराणचा हा कर लावण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला, तर ती त्यांची मोठी धोरणात्मक विजयाची खूण असेल. परंतु, यामुळे अमेरिका, नाटो (NATO) आणि इतर प्रादेशिक देश इराणच्या विरोधात एकत्र येण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत इराणवर अधिक कडक आर्थिक किंवा लष्करी कारवाई होण्याची टांगती तलवार कायम आहे.
