Stock Market: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (१ फेब्रुवारी २०२६ ) आपला सलग नववा अर्थसंकल्प सादर केला. देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणारे आणि वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणारे अनेक निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आले असले, तरी शेअर बाजाराने मात्र याला नकारात्मक प्रतिसाद दिला. अर्थसंकल्पातील घोषणांनंतर मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक (Sensex) आजच्या व्यवहारादरम्यान उच्चांकी स्तरावरून तब्बल २३०० अंकांनी कोसळला होता, तर निफ्टीने २४,५७१.७५ चा स्तर गाठला होता. मात्र काही वेळानंतर पुन्हा रिकव्हरी दिसून आली. घसरणीचे मुख्य कारण: STT मधील मोठी वाढ बाजारातील या भीषण घसरणीमागे ‘सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स’ (STT) मध्ये केलेली दरवाढ हे सर्वात मोठे कारण मानले जात आहे. अर्थमंत्र्यांनी फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) व्यवहारांवरील करात ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. बदललेले कर दर खालीलप्रमाणे: फ्युचर्स (Futures): ०.०२% वरून वाढवून ०.०५% करण्यात आला. ऑप्शन्स (Options): ०.०१% वरून वाढवून थेट ०.१५% करण्यात आला. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, “मी फ्युचर्सवरील STT सध्याच्या ०.०२% वरून ०.०५% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडते. तसेच ऑप्शन्स प्रीमियमवरील कर देखील ०.१५% पर्यंत वाढवण्यात येत आहे.” तज्ज्ञांचे मत: व्यवहारांवर होणार परिणाम कोटक सिक्युरिटीजचे एमडी आणि सीईओ श्रीपाल शाह यांच्या मते, “STT मधील ही मोठी वाढ ट्रेडर्स, हेजर्स आणि आर्बिट्रेजर्ससाठी खर्चिक ठरणार आहे. यामुळे डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील व्यवहारांचे प्रमाण (Volume) कमी होऊ शकते. सरकारचा उद्देश महसूल वाढवण्यापेक्षा बाजारातील व्यवहारांचा वेग मर्यादित करणे असावा, असे दिसते.” गुंतवणूकदारांची कोट्यवधींची हानी – अर्थसंकल्प सादर होत असताना बाजार सकारात्मक होता, मात्र जशी करातील वाढीची घोषणा झाली, तशी विक्रीची लाट आली. अवघ्या काही मिनिटांत सेन्सेक्सने आपली सर्व वाढ गमावून मोठी घसरण नोंदवली. यामुळे गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपये एका झटक्यात स्वाहा झाले आहेत. सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स म्हणजे काय? (STT – Securities Transaction Tax) हा शेअर बाजारात होणाऱ्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर सरकारद्वारे लावला जाणारा प्रत्यक्ष कर आहे. जेव्हा तुम्ही शेअर बाजारात शेअर्स किंवा इतर साधनांची विक्री किंवा खरेदी करता, तेव्हा एकूण व्यवहाराच्या रकमेवर हा कर कापला जातो. हा कर गोळा करण्याची जबाबदारी शेअर बाजाराची (Exchanges) असते. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O – Futures and Options) याला शेअर बाजाराच्या भाषेत ‘डेरिव्हेटिव्ह्ज’ (Derivatives) म्हणतात. फ्युचर्स: एखाद्या शेअरची किंवा निर्देशांकाची (उदा. निफ्टी) भविष्यातील किंमत काय असेल, याचा अंदाज घेऊन आजच व्यवहार ठरवणे. ऑप्शन्स: यामध्ये गुंतवणूकदाराला ठराविक प्रीमियम भरून भविष्यात ठराविक किमतीला शेअर्स खरेदी करण्याचा किंवा विकण्याचा ‘हक्क’ मिळतो, पण ‘बंधन’ नसते. हे व्यवहार प्रामुख्याने कमी वेळात जास्त नफा कमवण्यासाठी किंवा जोखीम व्यवस्थापनासाठी (Hedging) केले जातात. वित्तीय प्रूडन्स (Fiscal Prudence) याचा अर्थ ‘वित्तीय शिस्त’ असा होतो. सरकारने आपला खर्च आणि उत्पन्न यांचा समतोल राखणे, म्हणजे वित्तीय प्रूडन्स. जेव्हा सरकार विनाकारण कर्ज न घेता किंवा तूट (Deficit) मर्यादेत ठेवून देश चालवण्याचे धोरण आखते, तेव्हा त्याला ‘वित्तीय प्रूडन्स’ पाळणे असे म्हणतात. आर्बिट्रेजर्स (Arbitrageurs) हे असे गुंतवणूकदार किंवा ट्रेडर्स असतात जे दोन वेगवेगळ्या बाजारांमधील (उदा. NSE आणि BSE) किमतीतील फरकाचा फायदा घेतात. जर एखाद्या शेअरची किंमत एका ठिकाणी स्वस्त आणि दुसरीकडे थोडी महाग असेल, तर ते स्वस्त ठिकाणाहून खरेदी करून महाग ठिकाणी विकतात आणि त्यातील नफा कमावतात. हेजर्स (Hedgers) हेजर्स म्हणजे असे गुंतवणूकदार जे आपल्या मूळ गुंतवणुकीचे नुकसान टाळण्यासाठी किंवा ती सुरक्षित करण्यासाठी व्यवहार करतात. उदाहरणार्थ, जर कोणाकडे खूप शेअर्स असतील आणि त्यांना भीती वाटत असेल की बाजार पडेल, तर ते ‘ऑप्शन्स’ मार्केटमध्ये विरुद्ध व्यवहार करून स्वतःचा बचाव करतात (ज्याला ‘विमा’ उतरवण्यासारखे म्हणता येईल). इम्पॅक्ट कॉस्ट (Impact Cost) जेव्हा बाजारात मोठ्या प्रमाणात शेअर्सची खरेदी किंवा विक्री केली जाते, तेव्हा त्या व्यवहाराच्या आकारामुळे शेअरच्या किमतीत जो बदल होतो, त्याला ‘इम्पॅक्ट कॉस्ट’ म्हणतात. ज्या शेअरमध्ये व्यवहार कमी असतात (Low liquidity), तिथे इम्पॅक्ट कॉस्ट जास्त असते.
