नवी दिल्ली – देशात वाघांच्या संख्येबद्दल समाजमाध्यमांवर फिरत असलेली आकडेवारी अपुरी आणि दिशाभूल करणारी असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या प्रयत्नांमुळे वाघांची संख्या समाधानकारकरित्या सुधारत असून 2006, 2010,2014 आणि 2019 मधे झालेल्या व्याघ्रगणनेमधे ते स्पष्ट दिसून येत असल्याचे सरकारी पत्रकात म्हटले आहे.

8 वर्षे इतक्‍या मोठ्या काळातली आकडेवारी सादर करून सर्वसाधारण वाचकांसमोर मोठे आकडे ठसवून अकारण धोक्‍याची घंटा निर्माण करण्याचा उद्देश सूचित करत आहे. याशिवाय भारतातील 60 टक्के वाघांचे मृत्यू हे शिकारीमुळे नाहीत, हे तथ्यही योग्य रीतीने मांडण्यात आलेले नाही.

एनटीसीएच्या प्रमाणित मानक प्रणालीनुसार, वाघाच्या मृत्यूचे कारण जाहीर करण्यासंबंधी कडक नियम आहेत, जर राज्यांनी वाघाचा मृत्यू अनैसर्गिक आहे, असे सांगितले तर, त्यांना ते सिद्ध करावे लागते, त्यासाठी नेक्रोपसी अहवाल, हिस्टोपॅथॉलॉजीकल अहवाल आणि न्यायवैद्यकीय मूल्यांकनासह छायाचित्र आणि परिस्थितीजन्य पुरावे सादर करावे लागतात. या कागदपत्रांची सविस्तर पडताळणी केल्यानंतरच वाघाच्या मृत्यूचे कारण जाहीर केले जाते.

एनटीसीएच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आकडेवारी आणि आरटीआय उत्तरात दिलेली आकडेवारी या अहवालात देण्यात आली आहे, हे स्तुत्य आहे; मात्र ती ज्या पद्धतीने देण्यात आली आहे, त्यामुळे धोका असल्याचे सूचित होत आहे.

त्याचबरोबर देशात वाघाच्या मृत्यूची नोंद ज्या पद्धतीने केली जाते, ती संपूर्ण प्रक्रिया लक्षात न घेता आणि व्याघ्र संवर्धनासाठी केंद्र सरकारने “प्रोजेक्‍ट टायगर’ अंतर्गत तांत्रिक आणि वित्तीय उपक्रम राबवल्यामुळे झालेला नैसर्गिक लाभ लक्षात न घेता करण्यात आली आहे.

दरवर्षी सरासरी 94 वाघांचा मृत्यू होत असला तरी संख्या वाढीचा दर 6 टक्के असल्याने एकूण संख्येत भर पडत आहे. वाघांच्या संख्येबद्दल पूर्ण पारदर्शकता असून ती आकडेवारी सर्व नागरिकांच्या माहितीसाठी खुली असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.