मुंबई – ‘राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पुढील महिन्याचे वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारला कर्ज काढावे लागेल’ या मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या वक्तव्याला दोन दिवसही उलटले नसताना राज्य सरकारच्या एका ‘आलिशान’ खरेदीबाबतची माहिती समोर आल्यानं राज्याला खरंच आर्थिक चणचण भासतीये का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने क्रीडा व शिक्षण विभागातील मंत्री, प्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी ६ आलिशान गाड्यांच्या खरेदीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. एकूण १.३७ कोटी रुपये किमतीच्या या आलिशान खरेदीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अर्थ विभागाकडूनही मंजुरी मिळाल्याचे वृत्त एनडीटीव्ही या नामांकित वृत्तसंकेतस्थळाने दिले आहे.

तत्पूर्वी, मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी, “राज्याची परिस्थिती अशी आहे की आम्हाला पुढच्या महिन्यात सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार देण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागेल. 3-4 विभाग वगळता खर्चात कपात करण्यात आली आहे.” असं वक्तव्य केलं होतं.

मात्र राज्यातील कोरोना परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्याकडे पुरेसा निधी असल्याचंही ते म्हणाले होते.

अशातच आता सरकारच्या आलिशान गाड्यांच्या खरेदीचे प्रकरण पुढे आल्याने विरोधी पक्ष भाजपने जोरदार हल्ला चढवला आहे. याबाबत बोलताना भाजप नेते राम कदम यांनी, “महाराष्ट्र सरकारने कोरोना संकटाच्या काळात ना जनतेला आधार दिला ना कोरोनाशी झुंज देत असलेल्या पोलिसांना संरक्षण दिले. आता तर ते आपल्या कर्मचार्‍यांचे पगारही देऊ शकत नाहीयेत. मात्र आर्थिक संकट असल्याची बतावणी करणाऱ्या सरकारकडे मंत्र्यांसाठी लक्झरी कार खरेदी करायला पैसे आहेत.” असा टोला लगावला.

“सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार कपात मागे घ्यावी व राज्यातील जनतेला आर्थिक पॅकेज द्यावे.” अशी मागणीही राम कदम यांनी यावेळी केली.