मुंबई  : ‘शाश्वत विकास’ या महाराष्ट्र शासनाच्या ध्येयाचा जागतिक पातळीवर स्वीकार झाल्याचे दिसून येत आहे. दावोस, स्वित्झर्लंड येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेतही पर्यावरण संवर्धनाची सर्वाधिक चर्चा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोविडच्या प्रादुर्भावानंतर भारत देश प्रगती करतोय हे दाखविण्यासाठी विविध राज्यांनी एकत्र येऊन गुंतवणूक आणण्यावर भर दिला असल्याचे राज्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

दावोस येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये महाराष्ट्राच्या वतीने पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत सहभागी झाले आहेत. त्यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव बलदेव सिंह, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.अन्बलगन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी येथे उपस्थित आहेत. परिषदेतील पर्यावरणाबाबतच्या परिसंवादात तसेच माध्यमांसमवेत मंत्री ठाकरे बोलत होते.

मंत्री ठाकरे म्हणाले, दावोस आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रासह शेजारील आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटकसह 6-7 विविध भारतीय राज्यांचे असलेले प्रतिनिधीत्व ठळक जाणवत आहे. सर्व राज्ये एकत्र येऊन देशात गुंतवणूक येईल यासाठी सकारात्मक स्पर्धा करीत आहेत. महाराष्ट्र रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, ईव्ही बॅटरी, रिन्युएबल एनर्जी उत्पादनाच्या क्षेत्रावर अधिक भर देऊ इच्छितो. राज्यातील ऑटोमोटिव्ह क्षेत्र आता ई-ऑटोमोटिव्ह कडे वाटचाल करीत आहे. यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान, साधनसंपत्ती आणि मनुष्यबळ आपल्याकडे उपलब्ध आहे. यामुळे उत्पादक महाराष्ट्राला पसंती देत असल्याचे दिसून येत असून ई-मोबिलिटी, रिन्युएबल एनर्जी, बॅटरी उत्पादन, डेटा सेंटर्स, माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत आहे. मागील तीन दिवसात सुमारे 80 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. माहिती तंत्रज्ञान, डेटा सेंटर्स यांसारख्या उद्योगांतून राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतील असा विश्वास व्यक्त करून मागील दोन वर्षात मॅग्नेटीक महाराष्ट्र अंतर्गत झालेल्या सामंजस्य करारांची जवळपास 95 टक्के अंमलबजावणी झाली असल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

मंत्री ठाकरे म्हणाले, विकास हा शाश्वत असणे आवश्यक आहे. वातावरणीय बदल स्वीकारणे आणि त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. उद्याचे हवामान कसे असेल हे कुणीही सांगू शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होत असल्याने आजच कृती करण्याची वेळ आहे, हे मान्य करून शासनामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मुंबई शहरात आज ‘बेस्ट’च्या 386 इलेक्ट्रीक बसेस धावत असून 2026 पर्यंत मुंबईत 10 हजार तर राज्यात 20 हजार इलेक्ट्रिक बसेस असतील असे प्रयत्न सुरू आहेत.

राज्यात पाणथळ जागांचे संरक्षण, अभयारण्ये आणि जलाशयांची निर्मिती, जंगल आणि कांदळवनांचे संरक्षण करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि, राज्यात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती होणेही आवश्यक आहे. यासाठीदेखील विशेष प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. कल्याणकारी राज्य आणि शाश्वत विकास यांची सांगड घालून राज्य शासन विविध माध्यमांतून दमदार वाटचाल करीत असल्याचे मंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.

या परिषदेत दररोज विविध क्षेत्रांतील उद्योजकांसमवेत सुमारे 15 ते 20 बैठका होत असल्याची माहिती मंत्री ठाकरे यांनी दिली. ते म्हणाले, कोणत्याही राज्यात गुंतवणूक आली तरी भारत देशाची प्रगती होणार आहे. यासाठी राज्यांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा आहे. कोविड काळानंतर राज्यात गुंतवणूक आणि रोजगार वाढावेत यादृष्टीने राज्य शासन प्रयत्नशील असून यासाठी शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून चर्चा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.