मुंबई – मराठा समाजाच्या आरक्षण आणि इतर मागण्यांसाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून कोपर्डी खटला जलदगतीने चालविण्यासाठीची विनंती आणि आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका लवकरच दाखल करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत.

मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे खा. संभाजीराजे भोसले यांच्यासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,  उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि मंत्रिमंडळ समितीची बैठक गुरूवारी संपन्न झाली.

खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी राज्य सरकारसमोर मांडलेल्या मागण्यांबाबत आम्ही सकारात्मक असून लवकरच त्यावर तोडगा काढू, असे बैठकीत आश्वस्त करण्यात आले. सरकारने साधलेल्या समन्वयानंतर खा. संभाजीराजे यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार बैठकीत म्हणाले की, “सारथी संस्थेच्या योजनांसाठी निधीची कुठलीही अडचण येऊ देणार नाही. सारथी संस्थेने गरीब, गरजू नागरिकांपर्यंत योजना पोहचवून लाभार्थ्यांची संख्या वाढवावी. तसेच आरक्षणाच्या निकालामुळे विविध शासकीय नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या मराठा समाजातील तरुणांना नियुक्ती देताना आर्थिक भार सोसण्यास शासन तयार आहे.”

दरम्यान, खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी यावेळी सारथी संस्थेला निधी देणे, मराठा तरुणांच्या नियुक्त्या, इतर मागासवर्गाप्रमाणे सवलती देणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळात संचालक मंडळ नेमणे, विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह व निर्वाह भत्ता योजनेची अंमलबजावणी, सारथी संस्थेने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर काढलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करणे, कोपर्डीचा खटला जलदगतीने चालविणे व मराठा आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी आदी मागण्या बैठकीत मांडल्या.