पिंपरी- राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर उद्योगनगरीतून मात्र संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहिंनी या अर्थसंकल्पाला सर्वसमावेशक म्हटले आहे तर अनेकांनी यावर टीका केली आहे. शेतकऱ्यांनी काही मुद्दयांवर अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले आहे तर काही बाबींमध्ये नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे उद्योजकांची देखील अपेक्षा पूर्ती झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. उद्योगांची प्रमुख मागणी प्रस्तावित वीज दरवाढ रद्द करणे किंवा महावितरणला थेट पैसे देऊन उद्योगांवरील अतिरिक्त भार टाळणे ही होती. परंतु तसे काही घडले नाही. उद्योगांसाठी एक खिडकी योजनेची मागणीही पूर्ण झाली नाही. उद्योगांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या विमानतळाचा विषयही मार्गी लागला नाही. सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या पुणे जिल्ह्यासाठी काही विशेष घोषणा करण्यात आली नाही. नवीन आयटीआय आणि आयटीआयचे अद्यावतीकरण या चांगल्या घोषणा आहेत. मेट्रो निगडीपर्यंत नेण्याची घोषणा दिलासादायक आहे. – संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, लघु उद्योग संघटना आज सादर करण्यात आलेला राज्याचा अर्थसंकल्प हा सर्वच क्षेत्रांची निराशा करणारा आहे. एमएसएमई, कामगार, शेतकरी वर्गाला या अर्थसंकल्पातून काही विशेष लाभ होईल, असे दिसत नाही. विशेषतः उद्योगांसाठी करण्यात आलेली 934 कोटींची तरतूद अत्यल्प आहे. उद्योगांची सर्वांत प्रमुख मागणी वीज दर कमी करणे अशी होती. परंतु सध्या वीज दरवाढीचा प्रस्ताव आहे, त्याबाबत अर्थसंकल्पात काहीच करण्यात आले नाही. यामुळे लहान उद्योगही राज्यातून इतर राज्यात स्थलांतरित करण्याची भीती निर्माण झाली आहे. निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. – ऍड आप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड चेंबर महाराष्ट्राला बलशाली बनवणारा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. शेतकऱ्यांचा सन्मान, प्रोत्साहन देण्यासोबतच महिला प्रवाशांसाठी विशेष योजनांची घोषणा राज्य सरकारने केली. सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प राज्याला प्रगतीपथावर नेणारा आहे. तसेच, पिंपरी ते निगडी मेट्रो विस्ताराची घोषणा करण्यात आली असून, त्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यासह बालेवाडी येथे स्पोर्टस सायन्स सेंटर उभारणीची घोषणा करुन शहराच्या क्रीडा क्षेत्रालाही चालना देण्याचा संकल्प केला आहे. विशेष म्हणजे महामानवांच्या स्मारकांसाठी निधीची तरतूद करणारा हा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल तमाम पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने राज्य सरकारचे आभार व्यक्त करतो. – महेश लांडगे, शहराध्यक्ष तथा आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड शहर शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ आकड्यांचा खेळ करून मांडला आहे. जनतेची अक्षरश: दिशाभूल करण्यात आली असून महाराष्ट्रासाठी कोणताही भरीव कार्यक्रम या अर्थसंकल्पामध्ये दिसून येत नाही. जनतेच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पाद्वारे करण्यात आला आहे. घोषणांचा पाऊस पाडणारा आणि पिंपरी-चिंचवडकरांची निराशा करणारा आहे. सर्वसामान्य नागरीक, उद्योजक, कामगार यांच्यासाठी कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये दिसून येत नाही. सर्वसामान्य कष्टकरी, उपेक्षित वर्ग अथवा महिलांसाठी कोणतीही भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. पिंपरी-चिंचवड शहरातील उद्योजक, कामगार, गोरगरीब वर्गासाठी अथवा औद्योगिक नगरी म्हणून शहरवासीयांच्या पदरी काहीच पडलेले नाही. त्यामुळे निव्वळ घोषणांचा पाऊस पाडणारा आणि सर्वसामान्यांच्या पदरी निराशा निर्माण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. – अजित गव्हाणे, शहराध्यक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शेडनेट, हरितगृहांसाठी केलेली तरतूद चांगली आहे. यामुळे गारपीट व इतर नैसर्गिक संकटांचा पीकावर परिणाम होणार नाही. तसेच देशी गायींच्या संवर्धनासाठी, भरडधान्यासाठी केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. यामुळे शेतकऱ्याला 365 दिवस उत्पन्न मिळेल. शेतकऱ्यांना दिलेल्या अवास्तव वीज बिलांबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झाले नाही. – ज्ञानेश्वर बोडके, कृषीतज्ज्ञ, संस्थापक अभिनव फॉर्मर्स क्लब शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये जाहीर केले आहेत. एका कुटुंबात पाच सदस्य असल्यास दिवसाला तीन रुपये मिळतात. चहा तरी येतो का? ही शेतकऱ्यांची थट्टा चालविली आहे का? शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करायला हवे होते. – अविनाश गायकवाड, शेतकरी, जांबे, मुळशी अर्थसंकल्प म्हणजे मोठ्या-मोठ्या घोषणांचा अवकाळी पाऊस आहे. तरतुदी आणि घोषणांमध्ये जमीन-आसमानाचा फरक आहे. शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधांसाठी कुठलीही तरतूद नाही. 2017नंतर पिंपरी-चिंचवडमध्ये पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत एकाही लाभार्थ्याला घर मिळाले नाही. काही घोषणांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली मॉडेलची कॉपी केली आहे. – चेतन बेंद्रे, कार्यकारी अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी
