हेमंत देसाई हॉंगकॉंगमध्ये लोकशाहीवाद्यांची निदर्शने चिरडण्यासाठी चीनने आपली सशस्त्र सुरक्षा दले सीमेवर आणली आहेत. या निदर्शनांनी तेथील चीनसमर्थक राजवट संत्रस्त असून, म्हणूनच चीनकडून दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. चीनला लोकशाहीशी काही मतलब नाही. कारण चीनमध्ये एकाधिकारशाही असून, सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध कोणी आवाज केला, की त्याला थेट तुरुंगात टाकण्यात येते व गडप करण्यात येते. गेले दोन महिने हॉंगकॉंगमध्ये स्वातंत्र्येच्छू लोकांचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र हे चळवळीतील लोक दहशतवादी असल्याचा आरोप चीनने केला आहे. सातत्याने आंदोलने होत राहिली, तर सुरक्षितता व स्थिरता धोक्यात येईल आणि हॉंगकॉंग विदेशी गुंतवणूकदारांचे आकर्षणाचे केंद्र राहणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. वास्तविक कुठल्याही देशात आंदोलन झाले की त्यामुळे आर्थिक प्रगतीवर कसा विपरीत परिणाम होणार आहे, असे सत्ताधाऱ्यांतर्फे सांगण्यात येतच असते. त्याप्रमाणेच हॉंगकॉंगमध्येही घडत आहे. हॉंगकॉंगची लोकसंख्या 73 लाख असून, हॉंगकॉंग 1841 ते 1997 ब्रिटिशांच्या ताब्यात होता. मग तो चीनच्या ताब्यात देण्यात आला. फक्त 1941 ते 45 या काळात तो जपानने आपल्या ताब्यात घेतला होता. पहिल्या अफूच्या युद्धात हॉंगकॉंग ब्रिटनच्या ताब्यात आला. आता चीनने सीमेपाशी सुरक्षादले तैनात केली असल्याच्या वृत्ताला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुजोरा दिला आहे. अमेरिकन नौदलाच्या दोन जहाजांना हॉंगकॉंगला भेट देण्याची परवानगी चीनने नाकारली आहे. बीजिंगमधील तिआनमेन चौकात तीस वर्षांपूर्वी, तेथील सरकारने लोकशाहीसाठी लढा देणाऱ्या तरुणांचे हत्याकांड केले होते. त्यामुळे हॉंगकॉंगमधील परिस्थिती चीन तशाच प्रकारे हाताळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्याआधीचा एक प्रयत्न म्हणून, निदर्शकांबाबतच सामान्य जनांमध्ये रोष निर्माण करण्यासाठी चीन सरकारने हॉंगकॉंगमधील निदर्शकांमध्ये आपले छुपे समर्थक सोडले आहेत. ते आणखी हिंसक कारवायांना उत्तेजन देत आहेत. त्यामुळे लोकशाहीवादी निदर्शकांना लोकांची सहानुभूती कमी होण्याची शक्यता आहे. हॉंगकॉंग सरकारने त्यांच्या प्रांताच्या विधिमंडळात आणलेल्या विधेयकाला जनविरोध आहे. 9 जूनलाच त्याविरोधात दहा लाख लोक रस्त्यावर आले होते. त्यानंतर तीनच दिवसांनी झालेल्या आंदोलनास खासगी कंपन्या व धार्मिक कंपन्यांनीही, तसेच बॅंकांनीही पठिंबा दिला. आंदोलनातील एका माणसाने आत्महत्या केली. आंदोलकांवर अकारण लाठीमार करण्यात आल्यामुळे, त्यास बळच मिळाले. हॉंगकॉंगमध्ये दीर्घकाळ ब्रिटिश राजवट राहिली असल्यामुळे, तेथील जनतेमध्ये लोकशाही मूल्ये रुजलेली आहेत. ब्रिटिशांनी हॉंगकॉंग पुन्हा चीनकडे सोपवले, तेव्हाही अनेक नागरिकांना ते रुचले नव्हते. हस्तांतर करताना, ब्रिटिशांनी चीनवर काही अटी लादल्या. त्यानुसार, हॉंगकॉंग चीनमध्ये समाविष्ट झाला असला, तरी त्यास राजकीय व आर्थिक स्वायत्तता देण्यात आली होती. त्यानुसार माध्यमस्वातंत्र्य, आविष्कार व धार्मिक स्वातंत्र्य, तसेच संघटित होण्याचे स्वातंत्र्य लोकांना मिळाले होते. स्थानिकांची जीवनपद्धती, त्यांचे कायदेकानून व अर्थव्यवस्थेत ढवळाढवळ करण्याचा हक्क चीनला नाही. आताच्या आंदोलनाचे मूळ एका घटनेत आहे. हॉंगकॉंगमधील एका तरुणाने तैवानमध्ये जाऊन, आपल्या प्रेयसीचा खून केला व तो मायदेशी परतला. गुन्हेगाराला आपल्या सुपूर्द करण्याची मागणी तैवानने केली. उभय देशांत प्रत्यार्पणाचा करार नसल्याने, तो व्हावा म्हणून हॉंगकॉंगने आपल्या कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, तैवानबरोबर मकाऊ व चीनचाही समावेश करण्यात आला. यामुळे हॉंगकॉंगमधील चीनी सत्ताधाऱ्यांना विरोध करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून, त्यांना चीन आपल्या ताब्यात घेऊ शकेल. चीनमधील जिनपिंग सरकारच्या धोरणांवर टीका करणारे अनेकजण हॉंगकॉंगमध्ये आश्रय घेत असतात. त्यापूर्वीचेही काही विरोधक हॉंगकॉंगमध्ये वस्तीला आहेत. अशांना वठणीवर आणण्यासाठी जिनपिंग सरकार हॉंगकॉंगमधील कायदे हळूहळू बदलत असल्याचा लोकांना संशय आहे. सध्या चीन सरकार थेट कृती करण्याच्या ऐवजी, धमकावण्याचा व भीती दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आंदोलक तरीही गप्प बसले नाहीत, तर शेवटचा उपाय म्हणून पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा किंवा निमलष्करी दलांचा वापर केला जाईल. परंतु सध्या तरी आंदोलक कोणत्याही दबाव-दडपणांना भीक घालायला तयार असल्याचे दिसत नाही. विमानतळावर झालेल्या निदर्शनांत दोन संशयित गुप्तचर अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्यात आली. विशेष म्हणजे, वित्त कंपन्यांतील प्रोफेशनल, डॉक्टर, वकील आणि सनदी अधिकाऱ्यांचा या चळवळीला पाठिंबा आहे. विमानतळ असो वा मेट्रो स्टेशन, जेथे जेथे आंदोलन होत आहे, तेथे अश्रुधूर व लाठीमार केला जात आहे. मारहाणीमुळे एका स्त्रीचा तर डोळा जायची पाळी आली. युनोच्या मानवी हक्क विभागानेही हॉंगकॉंग सरकारला पोलिसी गैरप्रकारांची चौकशी करण्यास फर्मावले आहे. 2014 सालच्या “ऑक्युपाय’ मूव्हमेंटमधील दोन प्रमुख नेते अद्यापही हॉंगकॉंगमध्ये तुरुंगात आहेत. काही खासदारांना जाणीवपूर्वक अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. हॉंगकॉंगच्या संसदेत ज्या 70 जागा आहेत, त्यापैकी फक्त 40 जागांवर जनतेतून निवडलेले प्रतिनिधी जातात. बाकीच्या जागांवरील प्रतिनिधी चीन सरकार नेमते. तेथे मुख्यतः उद्योगपतींची नेमणूक चीन सरकार करते व हे उद्योगप्रतिनिधी चीन सरकारचीच तळी उचलतात. 1989 सालच्या तिआनमेन चौकातील तरुण आंदोलकांपेक्षा हॉंगकॉंगमधील हे आंदोलक अधिक चतुर व प्रगल्भ आहे. 1 ऑक्टोबर रोजी चीनमधील कम्युनिस्ट पक्ष आपल्या सत्तरीचा सोहळा साजरा करणार आहे. त्या सोहळ्याला गालबोट लागू नये, अशी चीनची धडपड आहे. हिंसक पद्धतीने आंदोलक दडपल्यास, त्याची परिणती मोठ्या आंदोलनात होऊ शकते. यादृष्टीने अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, फ्रान्स यांसारख्या देशांनी चीन सरकारला शहाणपणाचे चार बोल सुनवावेत, अशी अपेक्षा आहे.
