देशातील सध्याच्या राजकीय कोलाहाल पाहिला की आदरणीय लोकनेते, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरदचंद्रजी पवार साहेबांसारख्या सुसंस्कृत नेत्याची वर्तणूक राजकीय क्षितिजावर झळाळून उठते. आंदोलनकर्ते हे त्यांच्या मागण्यांसाठी आग्रही आहेत, त्याचा अर्थ ते आपले शत्रू आहेत, असा होत नाही. आंदोलकांच्या मागणीची पूर्तता करताना राज्याच्या किंवा देशाच्या तिजोरीची काळजी घेण्याची कसरत नेतृत्वाला साधावी लागते. आपण घेतलेला निर्णय हा जनतेच्या हिताचाच असेल, याची खात्री बाळगत प्रसंगी राजकीय नुकसान सोसण्याची तयारी दाखविणारे प्रगल्भ नेतृत्व म्हणजे आदरणीय शरदचंद्रजी पवारसाहेब. राज्यात 1972 मध्ये भयावह दुष्काळ पडला. त्यावेळी अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली. त्यावेळी राज्यमंत्री असणाऱ्या दूरदृष्टीच्या पवार साहेबांनी काही व्यापारी मित्रांना सोबत घेऊन पंजाब, हरियाणा आदी राज्यांतून धान्य खरेदी केले. प्रश्न धान्य खरेदी करण्याचा नव्हता. त्यापेक्षा बिकट प्रश्न तत्कालीन झोनबंदीमुळे राज्यात ते सर्वदूर पोहोचवण्याचा होता. त्यावेळी राज्याचे गृहराज्य मंत्री असणाऱ्या सन्माननीय पवार साहेबांनी सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना तोंडी सूचना दिल्या. खरेदी केलेले धान्य कोठेही न अडवता राज्यात सर्वदूर पोहोचले. त्यामुळे कोठेही टंचाई अथवा काळाबाजार झाला नाही. कायदे जनतेच्या हितासाठी असतात. जनतेची अडवणूक करण्यासाठी नव्हे हा धडा महाराष्ट्राचे पहिले-वहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या तालमीत तयार झालेल्या आदरणीय पवार साहेबांनी वयाच्या तिशीतच घालून दिला. सध्या जीएसटीवरून सर्वच व्यापारी आणि व्यावसायिकांमध्ये नाराजीची भावना आहे. अशीच नाराजी वर्ष 1978 मध्ये राज्यातील विक्रीकर सुधारणा कायद्यानुसार झाली होती. तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी या सुधारणा केल्या होत्या. मात्र, हा कायदा तापदायक बनला. व्यापाऱ्यांनी राज्यव्यापी संघटना उभारून या कायद्याला विरोध सुरू केला. त्यावेळी सर्वांचेच लाडके नेते शरद पवार साहेब हेच मुख्यमंत्री होते. त्यांना व्यापाऱ्याचे शिष्टमंडळ भेटले. सन्माननीय शरद पवार साहेबांनी या प्रकरणातून तोडगा काढण्यासाठी व्यापाऱ्यांची बैठक बोलावली. त्या बैठकीत कायद्याच्या प्रत्येक कलमाचा तपशील वाचून दाखवला. त्यात काही बदल हवा का? असे विचारले. त्यानंतर बैठकांचा सलग सिलसिला सुरू झाला. त्यातून राज्याला अधिक उत्पन्न मिळवून देणारा आणि सुटसुटीत असा नवी विक्रीकर सुधारणा कायदा अस्तित्वात आला. हा संवादाचा मार्ग जीएसटीचा निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यासाठी वापरला नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागेल. राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी 1978 मध्ये वेतनवाढीसाठी बेमुदत संप पुकारला. तब्बल 52 दिवस हा संप सुरू होता. संपाची कोंडी फोडण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. त्यावेळी पुन्हा सन्माननीय पवार साहेबांनी शिक्षक नेत्यांची बैठक बोलावली. राज्याची आर्थिक स्थिती समजावून सांगितली. त्याचवेळी दरिद्री म्हणून गणना होणाऱ्या शिक्षकांनी त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न केला. हे करण्यासाठी सहृदयता लागते, ती लोकनेते शरद पवार साहेब यांच्या जवळ असल्याची प्रचिती अशा अनेक प्रसंगातून स्पष्ट होत असते. अगदी वर्ष 1993 च्या लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी भूकंपानंतरही सन्माननीय शरद पवार साहेबांनी पुनर्वसनासाठी घेतलेला पुढाकार आणि केलेले अथक कार्य जागतिक पातळीवर दखल घेणारे ठरले. या आपत्तीमध्ये सुमारे आठ हजार नागरिक मरण पावले होते. शिवाय 55 ते 60 गावे अक्षरश: उद्ध्वस्त झाली होती. त्यावेळी जनतेच्या हिताची कळकळ असलेल्या आदरणीय शरद पवार साहेबांनी मुख्यमंत्रिपदाची सारी झूल उतरवली आणि ते प्रत्यक्ष मैदानात उतरले. जवळपास एक लाख 80 हजार पक्की घरे उभी केली. त्यासाठी निधी उपलब्ध केला. सर्वस्व गमावूनही जिवंत राहिलेल्या प्रेतांमध्ये प्राण ओतण्यासाठी त्यांनी कसोशीने प्रयत्न केले. लातूरचे तत्कालीन पालकमंत्री विलासराव देशमुख, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे हे व्यक्तिगत स्वरूपाच्या चर्चेमध्ये सन्माननीय शरद पवार साहेब यांची त्याकाळात पाहिलेली धडाडी, माणसे उभी करण्यासाठी असणारी तळमळ यांचा आवर्जून उल्लेख करत असत. अनेक वर्षे भारतीय राजकारणात एक मानाचे स्थान मिळवलेल्या साहेबांनी राज्याच्या राजकारणातून देशाच्या राजकारणात मोठा ठसा उमटवला. दिल्लीत त्यांनी कृषी खात्याचा पदभार सांभाळला. त्या काळातच त्यांनी असाध्य आजारालाही पराभूत केले, ते केवळ इच्छाशक्तीच्या जोरावरच. या आजाराने होणाऱ्या वेदनेवर मात करण्यासाठी कृषी कल्याणासाठी साहेबांनी स्वत:ला वाहून घेतले. त्या काळातही दिवसातले 16 ते 18 तास साहेब काम करत असत. शेतकऱ्यांच्या हिताची देशव्यापी कर्जमाफी योजना अर्थतज्ज्ञ असणाऱ्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सहमतीने प्रत्यक्षात आणली, ज्याचा लभ देशभरातील लक्षावधी शेतकरी कुटुंबांना झाला. त्यासाठी विदर्भात साहेब पंतप्रधानांना घेऊन गेले. शेतकऱ्यांच्या व्यथा, वेदना त्यांनी त्यांच्या समोर मांडल्या. राज्यात मुख्यमंत्री असताना साहेबांनी स्थानिक स्वराज संस्थांत महिला आरक्षण विधेयक आणले. महिला सक्षमीकरण आणि राजकारणासारख्या क्षेत्रात महिलांना समान संधी देत साहेबांनी देशासमोर आदर्श निर्माण केला. त्यातून माझ्यासह अनेक महिलांना आपली ओळख राजकारणात निर्माण करता आली, हे वास्तव आहे. साहेबांचा दुर्दम्य आशावाद व राजकारणापेक्षा समाजकारणाला महत्त्व देणाऱ्या विचारसरणीला तसेच दीनदुबळ्यांना सामर्थ्य देण्याच्या प्रवृत्तीला निश्चित बळ देईल.
