मुंबई :- शाश्वत विकास ध्येयासाठी सांख्यिकीच्या कामासंदर्भात येत्या काळात अधिक धोरणात्मक नियोजन करण्याची गरज आहे. सांख्यिकी माहिती तयार करताना विश्लेषणात्मक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्यास संचालनालयामार्फत सक्षम डेटाबेस तयार होण्यास मदत होईल. राज्याच्या प्रगतीत सांख्यिकी संचालनालयाची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे सांगून नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय यांनी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

विख्यात सांख्यिकीय शास्त्रज्ञ प्राध्यापक प्रशांतचंद्र महानलोबीस यांच्या सांख्यिकी क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण योगदानाबद्दल त्यांचा 29 जून रोजी येणारा जन्मदिन ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो. यानिमित्त आज यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने आयोजीत कार्यक्रमात प्रधान सचिव सौरभ विजय अध्यक्ष म्हणून बोलत होते.

या कार्यक्रमात संचालनालयाच्या विविध प्रकाशनांचे विमोचन आणि उल्लेखनीय काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमापूर्वी गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी कर्मचारी व अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे कौतुक करुन आपण स्पर्धेत असून आणखी चांगले काम केल्यास राष्ट्रीय स्तरावर आपण उल्लेखनीय काम करू शकतो अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

यावेळी अपिल व सुरक्षा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, हरीभाई व्ही. देसाई महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. राजेंद्र गुरव, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक विजय आहेर, माजी संचालक जगताप उपस्थित होते.

प्रधान सचिव सौरभ विजय म्हणाले की, भविष्यातील नियोजन आजच करणे आवश्यक आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे. आपण तयार करत असलेला डाटा विश्लेषक पद्धतीने करावा. कायम करत असलेल्या डेटामध्ये अखंडता यायला हवी. एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था करण्याचे महाराष्ट्राचे जे उद्दीष्ट आहे त्यात आपली महत्वपूर्ण जबाबदारी आहे. डाटा एकत्रिकरणाचे उत्कृष्ट केंद्र तयार होणे गरजेचे आहे.

प्रधान सचिव रस्तोगी म्हणाले, लोकसंख्येची गणना, विकास दर, सकल देशांतर्गत उत्पादन अशा विविध बाबींसाठी डेटाचे महत्व आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल, जिल्हा आर्थिक व सामाजिक समालोचन, राज्याचा संक्षिप्त गोषवारा, वार्षिक उद्योग पाहणी तसेच विविध विषयांचे मुल्यमापन करण्याचे महत्वपूर्ण काम संचालनालयामार्फत केले जाते याचे विश्लेषण होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.