नवी दिल्ली – देशातील नागरीकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असला तरी हा अधिकार त्यांना कधीही आणि कोठेही वापरता येणार नाही असा अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला आहे.

सीएए कायद्याच्या विरोधात शाहीन बाग येथे झालेल्या आंदोलनाच्या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांनी सार्वजनिक जागेचा वापर करून अशा प्रकारचे आंदोलन करणे हे मान्य करता येणार नाही असा निर्णय या आधी दिला आहे. त्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती ती फेटाळून लावताना कोर्टाने हा अभिप्राय व्यक्‍त केला आहे.

संबंधीत खंडपीठाने हा निर्णय देताना म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निर्णयाच्या फेरविचाराची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे, त्या निर्णयाचा सारा तपशील आम्ही पाहिला आहे. पण त्यात कोणतीही त्रुटी आहे असे आम्हाला वाटत नाही त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार केला जाणार नाही.

काही वेळा आंदोलन किंवा निषेधाचा प्रकार उत्स्फूर्त असू शकतो. पण दीर्घकाळ अशा प्रकारचे आंदोलन चालवताना सार्वजनिक वापराची जागा अमर्यादपणे अडवून ठेवता येणार नाही, दुसऱ्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करून स्वत:च्या आंदोलनाच्या हक्‍काचा वापर करता येणार नाही असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

त्यामुळे शाहीनबागमधील एक रहिवासी कनिज फातीमा आणि अन्य संबंधीतांनी केलेली ही फेरविचार याचिका फेटाळण्यात येत आहे असेही कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायालयाने या याचिकेची न्यायाधिशांच्या चेंबर मध्ये सुनावणी घेतली. त्या याचिकेची सार्वजनिक स्वरूपात सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्याही पाळा
लोकशाही आणि विरोध या बाबी हातात घालूनच चालतात, त्यामुळे विरोध करणे किंवा निषेध नोंदवणे हा घटनादत्त अधिकार असला तरी तो वापरताना काही कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्याही पाळाव्या लागतात असेही कोर्टाने नमूद केले आहे.

स्वातंत्र्यपुर्व काळात ब्रिटीशांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाची तुलना लोकशाहीतील स्वयंघोषित विरोधाशी करता येणार नाही असा निर्वाळाही कोर्टाने दिला आहे. शांततापुर्ण मार्गाने सरकारच्या निर्णयांच्या विरोधात आंदोलन करण्याच्या नागरीकांच्या अधिकारांचा आम्हाला सन्मानच आहे. पण हे करताना आंदोलनकर्त्यांना सार्वजनिक जागा अमर्यादपणे अडवून ठेवता येणार नाहीत असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

कोर्टाच्या या निर्णयाचा दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो असा निष्कर्ष काढला जात आहे. किंबहुना या निर्णयाचा आधार घेऊन सरकार शेतकरी आंदोलनाच्या संबंधातही याच आधारावर निर्णय व्हावा अशी मागणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते अशी शक्‍यताही काही जणांनी व्यक्त केली आहे.