मुंबई – एवढा मोठा वर्ग असणारा ओबीसी समाज हा निवडणुकीपासून वंचित रहावा असे कुठल्याही राज्यसरकारला वाटणार नाही. कुठल्याही प्रभाग रचना पूर्ण झाल्या तरीदेखील बाकीची मतदारयादी आणि प्रक्रिया करायला काही महिन्याचा काळ जातो. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा क्‍लीअर होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत याबद्दल राज्यातील तमाम लोकप्रतिनिधींचे एकमत आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा मुद्दा पुढे येत नाही, पण तो अधिकार शेवटी राज्यातील निवडणूक आयोगाचा आहे, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील 105 नगरपंचायतींच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नये असा ठराव मागील अधिवेशन व कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला होता. परंतु निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता दिलेली आहे. त्या स्वायत्ततेच्या आधारे निवडणूका घ्यायच्या ठरवल्या आणि 105 नगरपंचायतींच्या निवडणूका झाल्या. राज्यातील मनपा, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या मुदती संपल्यावर त्यावर प्रशासक नेमण्यासाठी राज्यसरकारने त्याठिकाणी असणारे आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी हेच प्रशासक राहतील असे सूत्र ठेवले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

राज्यपाल हे एक मोठेपद आहे. महत्त्वाच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने बोलत असताना आपल्यावर सगळ्यांचे लक्ष असते हे लक्षात ठेवावे आणि विचार करून शब्द बोलायचा असतो, असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांना दिला.
यावेळी त्यांनी एसटी महामंडळाच्या विलीनिकरणावरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

आजूबाजूच्या राज्यातील एसटीचा विचार करता जेवढे देणे शक्‍य होते तेवढे देण्याचा प्रयत्न परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन घेतलेला आहे. एसटी कर्मचारी एसटीचे विलिनीकरणच पाहिजे अशी मागणी करत होते. प्रत्येकाने अशी भूमिका घेतली तर कुणीही राज्यकर्ते असले तरी त्यांना ही मागणी न परवडणारी आहे. त्यामुळे टोकाची भूमिका घेऊ नका. संप मागे घ्या व कामावर रुजू व्हा. परंतु एसटी कामगारांच्या मोठ्याप्रमाणावर अपेक्षा होत्या, असे अजित पवार म्हणाले.