पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पहिल्या लॉकडाऊनच्या अखेरच्या दिवशी देशाला उद्देशून भाषण करताना लॉकडाऊनची मुदत 3 मे पर्यंत वाढवली आहे. अनेक राज्यांनी आणि तज्ज्ञांनी ती गरज व्यक्तच केली होती. त्यामुळे हा निर्णय चुकीचा म्हणता येणार नाही. सात राज्यांनी पंतप्रधानांच्या घोषणे आधीच 30 एप्रिलपर्यंत आपल्या हद्दीतील लॉकडाऊनची मुदत वाढवली आहे. त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या या घोषणेचे सार्वत्रिक स्वागत व्हायला हरकत नाही. तथापि हे करताना पंतप्रधान काही आर्थिक मदतीचे आणि काही शिथिलीकरणाचेही निर्णय घेतील अशी अपेक्षा होती; पण ती याही वेळी फोल ठरली आहे. संसाधनांची कमी हे रडगाणे त्यांनी आत्तापासूनच गायला सुरुवात केली आहे. म्हणजे कोणी पैशाची मदत मागू नका असेच त्यांनी आडूनआडून सुचवले आहे. या भाषणावर माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांची जी पहिली प्रतिक्रिया आली आहे त्यातही त्यांनी हाच मुद्दा उचलून धरला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, तेथे पैसा आहे, अन्नही आहे; पण ना ते पैसा पुरवण्यास तयार आहेत ना अन्न. त्यांची ही प्रतिक्रिया रास्तच म्हणावी लागेल. 25 मार्चला केंद्र सरकारने जे कथित पॅकेज जाहीर केले आहे त्यात एक रुपयाची भर मोदींनी घातलेली नाही. या संबंधात रघुराम राजनपासून ते जीन ड्रेझे यांच्यापर्यंत आणि प्रभात पटनाईक यांच्यापासून ते अभिजीत बॅनर्जी यांच्यापर्यंत सर्वांनी ज्या सूचना केंद्र सरकारला केल्या त्यातील एकही सूचना या बहिऱ्या सरकारच्या कानावर पडली नाही, असेही चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. मोदींनी आजच्या भाषणात लोकांना काय करावे ते सांगितले आहे; पण केंद्र सरकार काय करणार हे मात्र त्यांनी सांगितलेले नाही. लोकांनी सप्तपदी पाळावी, लोकांनी गरिबांना अन्न द्यावे, लोकांनी आपल्या नोकरांचा पगार कापू नये, असे त्यांनी सुचवले आहे. सर्वच लोकांनी करायचे तर सरकार म्हणून तुम्ही नेमके काय करणार हेही लोकांना समजले पाहिजे. हे काय फक्त पीएम केअर्ससाठी निधी जमवण्याचेच काम करणार काय, असाही प्रश्न आज या सरकारला विचारला जातो आहे. लोक अडचणीत आहेत, त्यांच्याविषयी चार धीराचे शब्द पंतप्रधानांनी ऐकवले आहेत. हे ठीक आहे. पण त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी जे काही उपाय केले जाणे अपेक्षित आहे त्यावर मात्र ते एक शब्दही ऐकवणार नसतील तर त्यांच्या या कोरड्या सहानुभूतीला काही अर्थ उरत नाही. आज राज्य सरकारेही आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत. त्यांना राज्यातील जनतेच्या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी अब्जावधी रुपयांचा निधी लागणार आहे. राज्य सरकारांचे उत्पन्नही आटले आहे. पैसा कसा उभा करायचा हा त्यांच्यापुढील प्रश्न आहे. त्यांना केंद्राकडून जास्तीत जास्त निधीची अपेक्षा आहे. पण मोदी त्यावरही काही बोलताना दिसत नाहीत. बॅंकांनी कर्जवसुलीचे हप्ते तीन महिने पुढे ढकलावेत अशी सूचना त्यांना करण्यात आली आहे. ही चांगली बाब आहे; पण त्यावरील लांबलेल्या काळातील व्याज मात्र ते लोकांकडून घेणार आहेत. मग हे हप्ते उशिराने देण्याचा लोकांना प्रत्यक्ष काहीच लाभ होणार नाही. या तीन महिन्यांच्या लांबलेल्या काळाचे व्याज सरकार देईल अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली असती तरी लोकांना बराच दिलासा मिळू शकला असता. इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हीटी सुरू करायला अनुमती द्या अशी लोकांची प्रमुख मागणी होती. देशातील चारशे जिल्ह्यांमध्ये करोनाची लागण झालेली नाही. त्या चारशे जिल्ह्यांच्या ग्रीन झोनला लॉकडाऊनपासून सवलत दिली गेली असती तरी देशाची निम्म्याहून अधिक इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हीटी सुरू झाली असती. देशाची तीन झोनमध्ये विभागणी करून त्यानुसार लॉकडाऊनची उपाययोजना करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करीत आहे अशी बातमी मध्यंतरी वाचायला मिळाली होती. पण त्याचाही मोदींनी विचार केलेला दिसला नाही. त्यांनी सरसकट लॉकडाऊनची मुदत वाढवून टाकली आहे. जी काही सवलत द्यायची त्याचाही निर्णय 20 एप्रिल नंतरच होणार आहे. म्हणजे 14 एप्रिल ते 20 एप्रिलपर्यंत अख्खा देश लॉकडाऊनच्याच स्थितीत राहणार आहे. या काळातील उपाययोजनांच्या संबंधात नंतर स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील असे त्यांनी म्हटले आहे. त्या सूचना काय असतील याकडे आता लोक डोळे लावून बसले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लॉकडाऊनचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर लक्षावधी जे स्थलांतरित मजूर आपल्या गावाकडे जायला निघाले होते ते मध्येच अडकून पडले आहेत. त्यांच्या राहण्याजेवण्याची सोय करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पडली आहे. या लोकांनी कसाबसा त्यांचा जेवणाचा बंदोबस्त केला असला तरी पहिल्या लॉकडाऊनची मुदत संपल्यानंतर तरी त्यांची सुटका करून त्यांना त्यांच्या गावी किंवा त्यांच्या मूळ ठिकाणी परतायला अनुमती द्यायला हवी अशीही मागणी जोरकसपणे पुढे आली होती. पण त्यावर विचार झाला नाही. उलट त्यांना आहात तिथेच काही दिवस थांबा अशी सूचना करण्यात आली आहे. आणखी 19 दिवसांचा बंदिवास या लोकांसाठी त्रासदायक असणार आहे. करोनाची लागण थांबवण्यासाठी ही अडचण सर्वांनीच सहन करावी, असे कळकळीचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे. काळाची गरज लक्षात घेऊन लोक त्यासाठी अडचणी सहन करून सहकार्य करण्यासही तयार आहेत, पण त्यानंतर काय, हा त्यांच्यापुढचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मालकांनी कामगारांना कामावरून काढून टाकू नये ही सूचना मानवतावादी दृष्टीकोनातून चांगली आहे. पण जर उद्योगधंदेच बंद असतील तर त्यांनी तरी पैसा कोठून आणायचा यावर उत्तर कोण देणार, हा खरा प्रश्न आहे. सरकार म्हणून तुम्ही लोकांकडूनच केवळ अपेक्षा व्यक्त करणार असाल आणि प्रत्यक्षात तुम्ही नेमके काय करणार आहात हे मात्र तुम्ही सांगायला तयार नसाल तर लोक तुमचे म्हणणे किती ऐकून घेतील याचीच आता शंका उपस्थित होत आहे.
