मुंबई – पतधोरण समितीची बैठक चालू झाली असून 9 ऑक्‍टोबरला पतधोरण जाहीर होणार आहे. पतधोरण समिती सर्व क्षेत्रांबाबत “जैसे थे’ धोरण ठेवून, महागाई रोखण्यास भर देण्याची शक्‍यता असल्याचे तज्ज्ञांना वाटते. 

व्याजदर सध्या कमी पातळीवर आहेत. तर महागाई वाढत आहे. त्यामुळे व्याजदरात कपात होण्याची शक्‍यता नाही. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेतील सध्याची परिस्थिती पाहता रिझर्व्ह बॅंक व्याजदरात वाढ करणार नाही. या अगोदरच्या पतधोरणात भांडवल सुलभतेसाठी पुरेशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे यावेळी रिझर्व्ह बॅंक फक्‍त महागाई रोखण्यावर भर देण्याची शक्‍यता आहे.

अनेक राज्यांत निवडणुका होणार असल्यामुळे सरकारला महागाई वाढू देणे परवडणारे नाही. त्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने चलनवाढ म्हणजे महागाई 4 टक्‍क्‍यांच्या आत रोखण्याचे ठरविले असूनही सध्या महागाई 6 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. ती कमी करण्यासाठी प्रयत्न होतील.

त्यामुळे जोपर्यंत महागाई खात्रीने कमी होण्याचे संकेत मिळत नाहीत तोपर्यंत रिझर्व्ह बॅंक व्याजदरात बदल करण्याची शक्‍यता कमी असल्याचे कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजचे उपाध्यक्ष सर्वोदीप रक्षित यांनी सांगितले.

उत्सवाच्या काळात घर, वाहन इत्यादींसाठी नागरिकांनी कर्ज घ्यावे, याकरिता बऱ्याच बॅंकांनी प्रक्रिया शुल्क कमी केले आहे. त्याला प्रतिसाद मिळत आहे. त्याचबरोबर आकर्षक व्याजदर जाहीर केले आहेत. अशा परिस्थितीत भांडवल सुलभता कमी होऊ नये, यासाठी मात्र रिझर्व्ह बॅंक धोरणात काही उपाययोजना करण्याची शक्‍यता असल्याचे सांगण्यात आले.