मुंबई : राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल सादर केला. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर विरोधी पक्ष नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे. याच मुद्यावर कुंटे यांनी काल जो अहवाल दिला, तो त्यांनी तयारच केलेला नाही. मी त्यांना ओळखतो, ते सरळमार्गी आहेत. हा अहवाल कदाचित जितेंद्र आव्हाड किंवा नवाब मलिक यांनी तयार केला असावा आणि त्यावर मुख्य सचिवांनी स्वाक्षरी केली असावी, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले की या अहवालानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी फोन टॅपिंगची परवानगी दिली जाते आणि यात राष्ट्रीय सुरक्षेचा कुठलाही मुद्दा नव्हता, असा दावा केला जातो. पण, असे करताना कायद्यातील काही बाबी मुद्दाम लपवून ठेवण्यात आल्या. टेलिग्राफ कायद्यानुसार, ज्या बाबींसाठी टेलिफोन टॅप करता येतो, त्यात अनेक बाबी नमूद आहेत. देशाची सुरक्षा ही जशी बाब त्यात आहे तसेच त्यात ‘एखादा गुन्हा घडण्याची संभावना असेल तर’ असाही उल्लेख आहे. पण, नेमकी हीच बाब त्यांनी अहवालातून काढून टाकली आहे. त्यामुळे मुळात हा अहवालच कायद्यातील मूळ तरतुदींशी छेडछाड करणारा आहे.

रश्मी शुक्ला यांचा गोपनीय अहवाल खुला करण्याचा आरोप माझ्यावर करण्यात आला. पण, मी तर फक्त कव्हरिंग लेटर दिले होते. अहवाल खुला केला गेला तो मंत्री नवाब मलिक यांच्याकडून. अनेक पत्रकारांनी हा रिपोर्ट माझ्याकडे पाठविला, अनेक टीव्ही वाहिन्यांनी ते दाखविले. आता नवाब मलिक यांनी जी ५ पाने दिली, तितकीच पाने पाहिली तरी ११-१२ बदल्या त्या ६.३ जीबी संवादातील आहेत. आम्हाला जेव्हा केव्हा संधी मिळेल, तेव्हा आम्ही त्यातील अन्य बाबी न्यायालयात उघड करू.