पुणे – करदाते आणि कर अधिकाऱ्यांचा कराच्या अनुषंगाने समोरासमोर संबंध आल्यास बरिच संदिग्धता निर्माण होते. त्याचबरोबर गैरव्यवहार होण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे करदाते आणि कर अधिकारी समोरासमोर न येता कर मूल्यांकनाबाबतची कर विभागाची शंका किंवा कर दात्याच्या तक्रारीचा निपटारा करण्याची यंत्रणा कर विभागाने तयार केली आहे. या यंत्रणेला नॅशनल टॅक्‍स ई-असेसमेंट सेंटर (एनइएसी) असे नाव देण्यात आले आहे.

अर्थमंत्रालयाने डिजिटल इंडिया आणि उद्योग करणे सोपे व्हावे याकरिता मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेचाच भाग म्हणून ही यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे करदात्यांच्या आणि कर विभागाच्या अडचणी कमी होतील. त्यामुळे कर संकलन वाढून ग्राहकांच्या अडचणी सोडविण्यात कार्यक्षमता येईल. त्याचबरोबर पारदर्शकता निर्माण होईल आणि करदाते आणि कर अधिकाऱ्यांमध्ये उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण होईल.

कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या यंत्रणेची माहिती देताना सांगितले, या व्यवस्थेमध्ये करदात्यांना देण्यात येणारी नोटीस त्यांच्या नोंदणी असलेल्या ई-मेलवर किंवा कर विभागाच्या वेब पोर्टलवरील नोंदणी असलेल्या अकाउंटवर पाठविण्यात येईल. ही नोटीस पाठवताना लगेच करदात्याच्या मोबाइल क्रमांकावर “एसएमएस’ येईल व त्यामध्ये नोटीसचे कारण सांगण्यात येईल. त्यानंतर करदात्यांना या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी कर विभागात जावे लागणार नाही. ते आपल्या कार्यालय किंवा घरी बसून नोटीसला उत्तर देऊ शकतील. त्यामुळे करदात्यांचा आणि कर अधिकाऱ्यांचा वेळ वाचेल. त्याचबरोबर सर्वबाबी लेखी स्वरूपात जमा होतील, असेही कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.