नवी दिल्ली – केंद्र सरकार सर्वसामान्यांचं जीवनमान सुलभ करण्यासाठी वचनबद्ध असून येणार्या काळात सुधारणा आणखी वेगाने होतील, असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. समाज माध्यमावरच्या संदेशात मोदी म्हणाले की, सरत्या वर्षात आपल्या सरकारने केलेल्या सुधारणांमुळे प्रशासनातला बदल ठळकपणे दिसून आला. या सुधारणा गुंतागुंत सोडवून त्याचा इच्छित परिणाम साध्य करण्यासाठी केल्या गेल्या होत्या. कररचनेचं सुलभीकरण, विवादांचं जलदगतीने निराकरण, आधुनिक कामगार संहिता यांमुळे संघर्ष कमी झाला. सरकारचा भर विश्वास, अनुमान आणि दीर्घकालीन प्रगती यावर असल्याचंही मोदी आपल्या संदेशात म्हणाले आहेत. भारतात उद्योग करणे सुलभ व्हावे, पर्यायाने जनतेच्या जगण्याचा दर्जा वाढावा असा या सुधारणामागे उद्देश आहे. 2014 पासून आपल्या सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये व्यापक सुधारणा केल्या आहेत आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. सुधारणाबरोबरच भारत सरकारने करुणाच्या भांडवली गुंतवणूक करून पायाभूत सुविधा वाढविल्या आहेत. याच कारणामुळे भारताचा विकासदर सध्या इतर देशापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मिती वाढण्यास मदत होत आहे. या कालावधीत भारत सरकारने वायफळ खर्च न करता स्थूल अर्थव्यवस्था भक्कम ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे भारताच्या पतमुल्यांकनातही वाढ होत आहे. याच पद्धतीने आगामी काळातही केंद्र सरकार काम करणार असल्याचे संकेत पंतप्रधान यांनी दिले आहेत. पंतप्रधान म्हणाले की प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर क्षेत्रामध्ये व्यापक सुधारणा करण्यात आल्या. त्यामुळे या क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढली. अशा परिस्थितीत कंपन्यांना आणि नागरिकांना कर भरण्यासाठी जास्त वेळ लागणार नाही. कर विभाग व उद्योगादरम्यान किंवा नागरिकादरम्यान काही मतभेद निर्माण झाले तर हे मतभेद दूर करण्याची यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्यात आली आहे. नव्या युगासाठी आवश्यक सुधारणा कामगार कायद्यात करण्यात आल्या. त्यामुळे कुशल मनुष्यबळाचा प्रश्न सुटेल. या क्षेत्रात असलेले अनावश्यक कायदे रद्द करण्यात आलेले आहेत. कामगार आणि व्यवस्थापनादरम्यान विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. दरम्यानच्या काळात अर्थ मंत्रालयाने प्राप्तिकर उत्पन्नाचे मर्यादा तब्बल 12 लाख रुपये पर्यंत वाढविली आहे. जीएसटी सुधारणामुळे नागरिकांना 375 वस्तू अधिक स्वस्तात मिळत आहेत.
