पुणे – पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायिक क्षेत्राचा वर्षभरामध्ये दुसऱ्यांदा विस्तार झाला आहे. कौटुंबिक न्यायालयाची हद्द देहूरोड आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट क्षेत्राच्या स्थानिक सीमापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गतवर्षी ऑक्‍टोबर महिन्यामध्ये पुणे महापालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा समावेश करण्यात आला होता. या निर्णयाला वर्षपूर्ण होत असतानाच कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायिक क्षेत्राचा देहूरोड छावणी क्षेत्राच्या स्थानिक सीमांपर्यंत विस्तार करण्यात आला.

राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाशी चर्चा करून पुणे कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायिक क्षेत्र वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. फॅमिली कोर्ट कायदा 1984च्या उपकलम 1,2,3 नुसार ही हद्द वाढ करण्यात आली आहे. पुणे शहराच्या हद्दीलगतच्या 23 गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत करण्यात आला आहे. याबाबत राज्य सरकारने 30 जून 2021 रोजी अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. मात्र, या गावांच्या न्यायिक क्षेत्राबाबत आदेश देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे या गावांतील दावे दिवाणी न्यायालयात चालविण्यात येत होते.

चार नवीन न्यायालयांना मंजुरी…
फॅमिली कोर्ट कायद्याच्या कलम सात नुसार, महापालिका हद्दीतील कौटुंबिक दाव्यांसाठी स्वतंत्र कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. या न्यायालयाच्या इमारतीत शहरातील कौटुंबिक दाव्यांसाठी पाच कौटुंबिक न्यायालये आणि हद्दीलगतच्या गावांसाठी तीन वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय, अशी एकूण आठ न्यायालये कार्यरत आहेत. तर, जून 2023 मध्ये राज्य सरकारने आणखी चार कौटुंबिक न्यायालयांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे एकूण संख्या 12वर होणार आहे.

देहूरोड, खडकी भागातील रहिवाशांना घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घ्यावी लागत होती. पोटगीचा दावा प्रथमवर्ग न्यायालयात दाखल करावा लागत होता. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायिक क्षेत्राचा विस्तार झाल्याने देहूरोड आणि खडकी भागातील नागरिकांना एकाच छताखाली दावे दाखल करता येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या वेळ आणि पैशांची बचत होण्यास मदत होईल. – ऍड. वैशाली चांदणे, अध्यक्षा, दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन, पुणे