– विजयकुमार कुलकर्णी

पुणे – राज्यात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण मागील काही वर्षांत वाढले आहे. आर्थिक फसवणुकीसोबतच बदनामीच्या घटनांचा यात समावेश आहे. या गुन्ह्यांची व्याप्ती लक्षात घेता पोलिसांनी गुन्हे शाखेंतर्गत “सायबर सेल’ची स्थापना केली. पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करून घेतले जातात, मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे ते सिद्ध करण्यासाठी आवश्‍यक पुरावे गोळा करणे अवघड बनते. याशिवाय, आरोपी अनेकदा परदेशातील किंवा परराज्यातील व्यक्‍ती असते. त्यांचा माग काढणे सहजासहजी शक्‍य नसते. त्यामुळे गुन्हा दाखल झाला तरी तो न्यायालयात सिद्ध करण्याचे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान असते. पुणे शहराचा विचार करता पुणे सत्र न्यायालयात सायबर गुन्ह्यांतर्गत शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे.

एटीएम पासवर्ड हॅक करून पैसे काढणे, बनावट क्रेडिट कार्ड, नायजेरीयन फ्रॉड, फिशिंग, ऑनलाइन फसवणूक, बनावट सोशल मीडिया खाते उघडून बदनामी करणे, इंटरनेट फेक कॉल्सद्वारे सायबर क्राईम केले जातात. अलिकडे फेसबुक खाते हॅक करून आर्थिक मदत मागण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी पोलिसांचे वेगळे सेल निर्माण केले आहे. विशेष म्हणजे असे गुन्हे करणाऱ्यांना सहा वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतुद आहे. मात्र, असे असले तरी गुन्ह्यांचा शोध घेणे पोलिसांसमोर आव्हान ठरते. बऱ्याच घटनांमागचा सूत्रधार परदेशात किंवा राज्याबाहेर असतो.

प्रत्येक देशाचे सायबर कायदे वेगळे आहेत. त्यामुळे अशा गुन्ह्यात परदेशात जावून शोध घेणे शक्‍य होत नाही. त्यामुळे सायबरबाबत एकच जागतिक कायदा निर्माण करण्याची गरज आहे. देशातही अन्य राज्यात जावून तपास करताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. काही वेळेला पोलीस गुन्हेगारापर्यंत पोहोचतात. त्यांना अटकही करतात. मात्र, सबळ पुराव्याअभावी गुन्हा सिद्ध करण्यास अपयश येते. त्याचाच फायदा गुन्हेगारांना होतो. ते निर्दोष सुटतात.

फसवणूक झालेल्या व्यक्तींची मानसिकता तक्रार दाखल करायची नसते. तक्रारीनंतर ते तपासास सहकार्य करत नाही. गुन्ह्यातील रक्‍कम तातडीने मिळावी, असे त्यांना वाटते. त्यातून ते पोलीस, बॅंकांशी वाद घालतात. त्या वादात केस अडकते. एकमेकांशी सहकार्याची भावना कमी होते. त्यामुळे पुरावा गोळा करणे अवघड बनते. एकंदरीतच सर्व प्रकरणांचा तपास करणे आव्हानात्मक आहे. कारण, प्रत्येक गुन्हा वेगवेगळ्या पद्धतीने केलेला असतो.
– ऍड. रोहित माळी, माजी कार्यकारिणी सदस्य, पुणे बार असोसिएशन

---

गुन्हे दाखल करून केसेस सुरू झाल्या आहेत. बहुतांश केसवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षेचे प्रमाण कळेल. नवीन गुन्हे असल्याने अनेक केसेस प्रलंबित आहेत. सायबर सेलवरही ताण आहे. शहरातील सर्व भागातील केसेस वेगवेगळ्या न्यायालयात चालवाव्या लागतात. एकाच टिमने प्रत्येक केसमधील साक्षीदार, सुनावणीचा पाठपुरावा करणे अवघड बनते. त्यामुळे सायबरसाठी विशेष न्यायालय सुरू झाले पाहिजे.
– ऍड. चिन्मय भोसले, उच्च न्यायालयात प्रॅक्‍टीस करणारे वकील.