पुणे बार असोसिएशनची मागणी

पुणे – राज्यात पुणे जिल्हा वगळता सर्व जिल्ह्यांमध्ये एक डिसेंबरपासून न्यायालय दोन सत्रांत सुरू होणार आहे. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयाचे कामकाज एकाच सत्रात चालणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील कामकाज दोन सत्रांमध्ये सुरू करण्याची मागणी जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनने केली.

करोनामुळे मार्चपासून न्यायालयाचे कामकाज बंद आहे. एका सत्रात केवळ महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी होत आहे. त्यामुळे वकिलांचे हाल होत आहेत. आर्थिक समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. विशेषत: ज्युनिअर वकिलांना अधिक झळ बसत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच पुणे जिल्हा वगळता राज्यातील सर्व न्यायालये दोन सत्रांत सुरू करण्यास परवानगी दिली. याबरोबरच करोना संसर्ग वाढू नये म्हणून न्यायालय परिसरात काळजी घेण्यात यावी. ज्या दाव्यांमध्ये सुनावणी आहे, त्यातील पक्षकार आणि वकिलांनीच न्यायालयात यावे. तसेच काम संपल्यानंतर लगेच निघून जावे, असे या कार्यप्रणालीच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

पूर्वी पुणे येथील कामकाज दोन सत्रांमध्ये घेण्याबाबत आदेश दिला होता. त्यावेळी पुणे जिल्ह्यातील करोनाचा वाढता संसर्ग आणि रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पुणे जिल्हा न्यायालयाचे कामकाज एकाच सत्रामध्ये सुरू ठेवण्यात यावे, अशी मागणी पुणे बार असोसिएशनतर्फे करण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाचे कामकाज एका सत्रामध्ये झाले होते.

मात्र, ज्युनिअर वकिलांकडून न्यायालयाच्या कामकाजाची वेळ वाढविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर न्यायालयांना लागू केलेली कार्यप्रणाली पुणे जिल्ह्यासाठी लागू करण्यात यावी, अशी भूमिका बार असोसिएशनने घेतली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील वकील करोना संबंधिच्या सर्व मार्गदर्शन सूचनांचे पालन करण्यास तयार आहेत. जिल्ह्यातील न्यायालयाचे कामकाज दोन सत्रांमध्ये सुरू करावे, अशी मागणी बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अध्यक्ष ऍड. वसंतराव भोसले यांच्याकडे केली आहे. याबाबत तातडीच्या बैठकीत विचार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
– ऍड. सतीश मुळीक, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन