सातारा – धरणग्रस्त, प्रकल्पग्रस्तांनी मोठा त्याग केल्यामुळे अनेक धरणांची कामे मार्गी लागली. या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याबरोबर शेतीला पाणी मिळाले. मात्र, ज्यांनी त्याग करुन आपल्या जमिनी प्रकल्पांना दिल्या त्यांच्यावरच अन्याय करण्याचे काम सरकारकडून होत आहे. विकासाचे चक्र उलटे फिरवणारे दोन शासन निर्णय सरकारने काढले असून त्यामुळे धरणग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्तांचे जीवन उध्वस्त होण्याचा धोका आहे. हे शासन निर्णय मागे घ्यावेत यासाठी सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील धरणग्रस्त, प्रकल्पग्रस्तांचे ठिय्या आंदोलन सोमवारपासून (दि. 27) तीन ठिकाणी सुरु होणार असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक डॉ. भारत पाटणकर यांनी सातारा येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

डॉ. पाटणकर म्हणाले, “”भारताच्या इतिहासात धरण आणि प्रकल्पग्रस्तांचे विकसनशील पुनर्वसन होण्यासाठी कायदा महाराष्ट्रात 1974 मध्ये झाला. देशाच्या विकासासाठी प्रकल्पग्रस्त मूळ गावातून विस्थापित होतात, त्यांच्या जमिनी काढून घेतल्या जातात, त्यांचे स्थलांतर करावे लागते, त्या प्रकल्पग्रस्तांना विकासाचा वाटा दिला पाहिजे ही या कायद्यामागची भूमिका आहे. ज्यांच्या जमिनी धरणाच्या पाण्यामुळे बागायती होणार आहेत किंवा झालेल्या आहेत त्या शेतकऱ्यांनीही या लढ्याला पाठिंबा दिला आहे.

मात्र, सध्याच्या शासनाने प्रकल्पग्रस्त, धरणग्रस्तांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्याऐवजी त्यांचे जीवन उध्वस्त करणारे दोन निर्णय काढून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे.” हे शासन निर्णय मागे घ्यावेत या मागणीसाठी दि. 27 फेब्रुवारी रोजी सातारा व सांगली जिल्ह्यातील धरणग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त कोयनानगरचे छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान, कोल्हापूर आणि सांगलीच्या काही भागातील प्रकल्पग्रस्त कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तर जावळी व महाबळेश्‍वर तालुक्‍यातील प्रकल्पग्रस्त बामणोलीच्या भैरवनाथ मंदिरासमोर ठिय्या आंदोलनास बसणार असल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी सांगितले. हे दोन्ही शासन निर्णय विकसनशील पुनर्वसनाच्या तत्वाच्या आधारावर आणि पुनर्वसन अधिनियमाशी सुसंगत पध्दतीने दुरुस्त होत नाहीत तोपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरुच ठेवण्यात येणार आहे.

आठ दिवसांत सरकारने या आंदोलनाचे गांभीर्य ओळखून निर्णय बदलला नाही तर आंदोलनाची तीव्रता वाढवून ती राज्यभर करण्यात येणार आहे. 1918- 19 मध्ये धरणग्रस्तांच्या प्रश्‍नांबाबत ज्या बैठका झाल्या त्याच्या इतिवृत्तांवर निर्णय होणे अपेक्षित होते मात्र तसे झालेले नाही. याउलट कोयना धरणग्रस्तांसह सर्व धरणग्रस्तांना वाटप झालेल्या जमिनी आणि त्यांनी बांधलेली घरे विकली तरी भागणार नाही अशी जिझिया करासारखी वसुली लावण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील धरणग्रस्तांना पूर्ण भूमिहीन आणि बेघर करणारा हा शासन निर्णय आहे. जे प्रकल्पग्रस्त धरणाच्या पाण्यामुळे बाधित झाले नाहीत मात्र धरणाच्या बांधकाम आणि व्यवस्थापनासाठी जमीन घेतल्यामुळे बाधित झाले आहेत त्यांना खास बाब म्हणून पुनर्वसित करण्याचा प्रयत्न आधीच्या बैठकांमध्ये मान्य झाला आहे. मात्र, त्यानंतर हा निर्णय नाकारला जात आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेस कॉ. संपत देसाई, संतोष गोटल, शरद जांभळे, आनंदा सपकाळ, विकास मेष्टे, प्रकाश भातुसे, शंकर पन्हाळकर आदी उपस्थित होते.

 

पालकमंत्र्यांकडून बैठकीची अपेक्षा
धरणग्रस्त, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने टास्क फोर्सची निर्मिती केली असून त्याचे अध्यक्ष पालकमंत्री शंभूराज देसाई आहेत. या टास्क फोर्सची लवकरच बैठक घ्यावी, अशी मागणी त्यांच्याकडे केली आहे. लवकरात लवकर बैठक झाली तर काही प्रश्‍न मार्गी लागण्याची शक्‍यता असून पालकमंत्री लवकरच बैठक बोलावतील अशी अपेक्षा डॉ. भारत पाटणकर यांनी व्यक्त केली.