पुणे – “देशात भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लोकपाल कायदा केला गेला. मात्र, हा कायदा झाल्यानंतर प्रत्येक राज्याने एक वर्षाच्या आत त्यासाठी लोकायुक्त कायदा बनविला पाहिजे. माहिती अधिकार कायद्याप्रमाणे हा कायदा आदर्श व्हावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. कायद्याच्या मसुदा समितीमध्ये त्यावर चर्चा सुरू आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात मसुदा मंजूर होईल,’ अशी माहिती ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिली.

देशात भ्रष्टाचाराला ब्रेक लावण्यासाठी केलेल्या लोकपाल कायद्यानुसार राज्यात लोकायुक्त नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. “यशदा’ येथे या विषयावर होणाऱ्या दोन दिवसीय चर्चेस मंगळवारी सुरुवात झाली. माजी सनदी अधिकारी उमेशचंद्र सरंगी, विश्‍वंभर चौधरी, शाम असावा, संजय पठाडे, शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय कुमार आणि विधि व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत या वेळी उपस्थित होते.

राज्यात लोकायुक्त नियुक्त करावा यासह विविध मागण्यांसाठी हजारे यांनी राळेगणसिद्धी येथे उपोषण केले होते. जानेवारी-फेब्रुवारीत हे आंदोलन झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानंतर हजारे यांनी हे उपोषण मागे घेतले.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार, राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये हजारे यांच्यासह आंदोलनातील त्यांच्या सहकारी सदस्यांचाही समावेश आहे. कायद्याच्या मसुद्यावर यात चर्चा होणार असून, त्यातील शिफारशी विधिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठविल्या जातील. लोकपालच्या नव्या कायद्याप्रमाणे लोकायुक्त कायदा झाल्यास असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पाहिले राज्य ठरणार आहे.

फडणवीस सरकारची कामगिरी चांगली
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कामगिरीबद्दल विचारले असता, नरेंद्र मोदी सरकारपेक्षा राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारची कामगिरी चांगली असल्याचे अण्णा हजारे यांनी सांगितले.