शिंदे वासुली -भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पुनर्वसनसंबंधी जिल्हा प्रशासनाच्या अन्यायकारक भूमिकेतून योग्य तो न्याय मागण्यासाठी संपर्क साधला. मात्र, पालकमंत्र्यांनी “भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त’ असा शब्द ऐकताच त्यांनी लागलीच फोन स्वीच ऑफ केला असून अजूनपर्यंत बंद असल्याचे काही प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे ही प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना भामाआसखेड धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्याची इच्छाशक्तीच नसल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी यावेळी केला आहे. भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त पुन्हा संतप्त झाले असून त्यांनी अहिंसात्मक आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. बुधवार (दि. 18) पासून आसखेड खुर्द हद्दीमध्ये सुरू असलेल्या जलवाहिनीच्या कामाच्या ठिकाणी उपोषण करून आंदोलन सुरू करणार असल्याचे निवेदन खेड उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, चाकण पोलीस निरीक्षकांना दिले आहे. शासकीय अधिकारी जे बोलतात, तसे वागत नाहीत, जिल्हा प्रशासन लेखी आश्वासन देऊनही पोलीस बळाचा वापर करून जलवाहिनीचे काम सुरू करीत आहे. आर्थिक मोबदला पॅकेज फक्त 900 शेतकऱ्यांसाठी खास बाब म्हणून स्वीकारले असताना उर्वरित जे न्यायालयात गेले असून त्यांना पर्यायी जमीन वाटपाचा आदेश दिला आहे, अशा एकूण 505 प्रकल्पग्रस्तांनाही शासन तुटपुंज्या अशा हेक्टरी 15 लाख रुपये अनुदान वाटप प्रक्रिया सुरू करणे’, अशा अन्यायकारक निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार शासनाकडून होत असल्याने प्रकल्पग्रस्त उद्विग्न झाले आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांनी परवानगी नाकारली प्रांताधिकाऱ्यांनी आंदोलन व उपोषणाची परवानगी नाकारली असली तरी आम्ही बुधवारपासून उपोषणास बसणार आहोत. प्रशासनाने योग्य दखल घेऊन काम बंद केले नाही किंवा पोलीस बळाचा वापर करून आम्हाला अटक केली तर गावोगावी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबासह नदी पात्रात उतरुन आंदोलन करणार आहेत. प्रसंगी जलसमाधी आंदोलनही करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. शासनाने धरणग्रस्तांची हेळसांड न करता पर्यायी जमीन वाटप करावी अथवा चालू बाजारभावाप्रमाणे योग्य ती किंमत द्यावी. जेणेकरून शेतकरी इतर ठिकाणी त्या पैशांतून जमीन विकत घेऊ शकेल, असा समाधानकारक तोडगा काढावा; अन्यथा शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. – सत्यवान नवले, आंदोलक. प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशानुसार काम करीत आहे. धरणक्षेत्रात लाभक्षेत्र शिल्लक नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाने आर्थिक मोबदला देण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये कार्यवाही सुरू आहे. शेतकऱ्यांना आंदोलनाची परवानगी नाकारली असून शेतकरी नाहक प्रशासनाला वेठीस धरत आहेत; परंतु प्रशासन कोणत्याही परिस्थितीत जलवाहिनीचे काम थांबवणार नाहीत. – संजय तेली, उपविभागीय अधिकारी, खेड.
