दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचा सरकारवर आरोप

पुणे – राज्य सरकारने या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील 10 लाख लिटर दूध खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असा दावा करण्यात आला होता; परंतु याबाबत कोणताही निर्णय झाला नसल्याने दूध प्रश्‍नांचा केवळ आश्‍वासनांच्या उकळ्या फोडण्याचे काम सरकार करीत असल्याचा आरोप दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीकडून केला जात आहे.

लॉकडाऊनमुळे देशभरातील सर्वच उद्योग बंद आहेत. मात्र, या बंद असलेल्या उद्योगात उत्पादन बंद असल्याने त्यांचा उत्पादन खर्च शून्य असल्याने नफा मिळत नसला, तरी किमान तोटा तर होत नाही. दूध उत्पादनाची मात्र उलट स्थिती आहे. लॉकडाऊनमुळे दूध विकणे परवडत नसले तरी पशुधन जगवण्याचा खर्च थांबलेला नाही.

उलट लॉकडाऊनमुळे चारा, सरकी पेंड, पशुखाद्य, औषधे, उपचार यासह सर्वच बाबींचे दर वाढल्याने दूध उत्पादनाचा खर्च दीडपट झाला आहे. विक्रीचे दर मात्र पाडले आहेत.

राज्यात एकूण 1 कोटी 30 लाख लिटर दुधाचे सरासरी संकलन होते. त्यापैकी लॉकडाऊनमुळे मिठाई, आइस्क्रीम, चॉकलेट व तत्सम खाद्य पदार्थांचे उत्पादन बंद असल्याने दूध अतिरिक्त ठरत होते. राज्य सरकारने या पैकी 10 लाख लिटर दूध 25 रुपये दराने खरेदी करून त्याची पावडर बनविल्यास हा दूध दराचा प्रश्‍न सुटेल. प्रत्यक्षात मात्र या निर्णयामुळे प्रश्‍न सुटलेला नाही.

लॉकडाऊनपूर्वी गायीच्या दुधाला 35 रूपये तर म्हशीच्या दुधाला 50 रुपये सरासरी दर मिळत होता. आता तो अनुक्रमे 20 ते 35 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. या उपयांद्वारे गाईच्या दुधाला किमान 30 रुपये व म्हशीच्या दुधाला किमान 45 रुपये दर मिळावा, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे डॉ. अजित नवले, धनंजय धोरडे, गुलाबराव डेरे, रोहिदास धुमाळ, खंडू वाकचौरे, डॉ. संदीप कडलग, दिगंबर तुरकणे, विठ्ठल पवार, ऍड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, सुरेश नवले, निलेश तळेकर, अनिल देठे, संतोष वाडेकर यांनी केली आहे.

सरकारने हे प्रयत्न करावेत…
राज्य सरकारने दूध दराबाबत तातडीने हस्तक्षेप करावा. दुधाला रास्त दर मिळावा यासाठी किमान 30 लाख लिटर दूध खरेदी करावे. खरेदी केलेल्या या दुधाचे लॉकडाऊनमुळे प्रभावित झालेल्या शहरातील झोपडपट्यांमध्ये, कामगार, मजुरांमध्ये व दुर्गम आदिवासी गावांमध्ये सरकारच्या वतीने वितरण करावे. दुधाची पावडर बनविण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. गर्भवती माता, स्तनदा माता व बालकांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारी पोषण आहारात दुधाचा राज्यभर समावेश करावा. कुपोषण निर्मूलन व अमृत आहार सारख्या योजनांद्वारे दूध वितरित करावे.