राहुल गोखले

राजकीय पक्षांनी तात्कालिक लाभ-हानीच्या पलीकडे जाऊन राज्यपाल पदासारख्या घटनात्मक पदांची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. राजकीय पक्षांनी त्या जबाबदारीत टाळाटाळ केली तर अखेर जनरेटा पक्षांना तसे करण्यास बाध्य करतो, असा इतिहास आहे.

राजस्थानात अखेर विधानसभा अधिवेशन बोलाविण्यास राज्यपालांनी अनुमती दिली आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी असे अधिवेशन बोलाविण्याची केलेली विनंती वारंवार राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी काही ना काही कारण देत धुडकावून लावली होती. त्या राज्यात गेहलोत यांच्या विरोधात त्यांच्याच पक्षाचे सचिन पायलट यांनी पुकारलेल्या बंडाची पार्श्‍वभूमी या सगळ्या वादाला आहे आणि विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यात गेहलोत यशस्वी ठरले तर या राजकीय अस्थैर्यावर पडदा पडेल.

मात्र राज्यपालांनी गेहलोत यांची मागणी अमान्य केल्याने वादंग उठले होते. अखेर आता ऑगस्ट महिन्यात अधिवेशन बोलाविले जाणार आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे असे अधिवेशन घेण्यासाठी बरीच तयारी करावी लागेल हे तर खरेच; तथापि म्हणून निर्णय न घेऊन सरकारची कोंडी करणे हे राज्यपालांना आणि मुख्य म्हणजे त्या पदाला शोभा देणारे नाही.

मात्र राज्यपालांनी यापूर्वीही अनेकदा अशीच वादग्रस्त भूमिका घेतली आहे आणि आता केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असल्याने कॉंग्रेस राज्यपालांना केंद्राच्या इशाऱ्यावर काम करीत असल्यावरून लक्ष्य करीत असली तरी पूर्वी कॉंग्रेस केंद्रात सत्तेत असताना त्या सरकारांनी नेमलेल्या राज्यपालांनी केंद्राला अनुकूल भूमिकाच घेतली होती, हे विसरता येणार नाही. मात्र अशा तात्कालिक राजकीय डावपेचांपेक्षा सर्वच राजकीय पक्षांनी यावर कायमस्वरूपी उपाय योजण्याची इच्छाशक्‍ती दाखविली पाहिजे.

मूळात इंग्लंडची संसदीय पद्धत भारताने स्वीकारली असली तरी ब्रिटनमध्ये अशी राज्यपालांची व्यवस्था नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे ब्रिटनचा लहान आकार आणि एकजिनसीपणा. भारतात आहे तसे राजकीय वैविध्य ब्रिटनमध्ये नाही. अमेरिकेत प्रांतांना गव्हर्नर असतात. तथापि तेथे अध्यक्षीय राज्यपद्धत असल्याने गव्हर्नरांना भारतात मुख्यमंत्र्यांना असतात तसे अधिकार असतात. तेव्हा खरे म्हणजे तुलना करून पाहावे असे अन्य ठळक उदाहरण नाही.

भारतात राज्यपालपदाची योजना करण्यामागे भारताचे व्यापक स्वरूप आणि केंद्र-राज्य संबंध यांचा वाटा आहे. किंबहुना राज्यपालांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे हे अधोरेखित करताना देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी “राज्यपालांसारख्या सर्वोच्च निष्पक्ष व्यवस्थेत राज्याच्या जनतेला विश्‍वास वाटला पाहिजे’ अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली होती. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून या पदाकडून ही अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याची खूप उदाहरणे आहेत.

वस्तुतः राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी असल्याने ते घटनात्मक पद आहे. स्वाभाविकच त्या पदावर नेमणूक होणाऱ्याकडून किमान अपेक्षा असते ती निष्पक्षपणाची. प्रत्यक्षात मात्र या पदाचा दुरुपयोग सर्रास झाला आहे आणि होतो आहे.

विशेषतः 1970 च्या दशकात ही घसरण वेगाने सुरू झाली आणि त्यानंतर कोणत्याच पक्षाने ती घसरण रोखण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला नाही. उलट केंद्रात सत्तेत आलेल्या पक्षांनी राज्या-राज्यांतील विरोधी पक्षांच्या सरकारांना अस्थिर करण्यासाठी किंवा आपल्या पक्षाची सत्ता येण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी राज्यपालपदाचा वापर केला.

प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी असे दाखवते की, 1966 आणि 1977 या अकरा वर्षांच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी विरोधी पक्षांची सरकारे असणाऱ्या राज्यांत तब्बल 39 वेळा राष्ट्रपती राजवट लावली. त्याचीच पुनरावृत्ती नंतर केंद्रात सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाने केली.

दीड-दोन वर्षांच्या काळात त्या सरकारने ज्या राज्यात विरोधी पक्षांची सरकारे होती अशा राज्यांत अकरा वेळा राष्ट्रपती राजवट लावली. पुढे या प्रवृत्तीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्मई प्रकरणात राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मर्यादांवर प्रकाशझोत टाकला.

केवळ राज्यात विरोधी पक्षाचे सरकार आहे हे निमित्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास त्या निकालाने काहीसा अटकाव घालण्याचा प्रयत्न अवश्‍य केला. परंतु तरीही राज्यपालपदाच्या दुरुपयोगाचा मोह केंद्रात सत्तेत असलेल्यांना आवरता आलेला नाही. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात राज्यपाल भगत सिंग कोश्‍यारी यांच्या भूमिकेवर टीका झाली होती आणि आता कलराज मिश्र यांच्या भूमिकेकडे अंगुलीनिर्देश होत आहे.

वास्तविक राज्यपाल हे सक्रिय राजकारणाच्या बाहेरील असावेत ही जी अपेक्षा आहे त्यामागे उद्देश हाच आहे. सक्रिय राजकारणात असणारी व्यक्‍ती नेहेमी आपल्या राजकीय लाभाचा विचार करीत राहते आणि साहजिकच आपल्याला ज्या पक्षाने नेमले त्या पक्षाच्या सावलीतून बाहेर येऊ शकत नाही. त्यामुळेच सरकारिया आयोगापासून अनेकांनी राज्यपालांच्या नियुक्‍तीसाठीचे निकष कोणते असावेत यावर भाष्य केले होते.

पण राज्यपालपद हे सगळ्याच राजकीय पक्षांना सोयीचे वाटत असल्याने कोणत्याच पक्षाने त्या सूचना अमलात आणल्या नाहीत. मात्र आता राज्यपालांच्या भूमिकेवर वारंवार प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होण्यावर कायमस्वरूपी उपाय गांभीर्याने करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झालेल्यांना राज्यपाल करता येईल एवढाच निकष पुरेसा नाही. त्यापेक्षा अधिक कठोर निकष ठेवणे गरजेचे आहे.

उदाहरणार्थ, ती व्यक्‍ती नियुक्‍तीपूर्वी कोणत्याच राजकीय पक्षाची किमान पाच वर्षे सदस्यही नसावी; राजकारणाबाहेरील सन्माननीय व्यक्‍ती असावी आणि राज्यपालपदावरून निवृत्त झाल्यावर किंवा त्या पदाचा राजीनामा दिल्यावर अथवा त्या पदावरून हटविल्यानंतर पुढची किमान काही वर्षे पुन्हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारण्यास मज्जाव असावा; असे वा तत्सम निकष आवश्‍यक आहेत. तरच राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा देखील वाढेल आणि लोकशाही देखील बळकट होईल.

देशाला राज्यघटना मिळून सात दशके झाली. तरीही घटनात्मक पदांच्या प्रयोजनाविषयी अशी उदासीनता असणे किंवा त्या प्रयोजनाला हरताळ फासणे हे दोन्ही घातक आहे. सरत्या काळाबरोबर अधिक प्रगल्भता येणे आणि नियम आणि कायदे यांच्यापेक्षा संकेत आणि निकोप परंपरा यांना अधिक महत्त्व येणे अपेक्षित असते. पण तसे होत नाही तेव्हा पुन्हा कायदे आणि नियम कठोर बनवावे लागतात.

राज्यपाल पदाची आवश्‍यकता आहे का, असेही सवाल एकीकडे विचारले जातात. एखाद्या पदाची गरज आहे का, असे प्रश्‍न विचारले जाऊ लागतात तेव्हा त्या पदाची प्रतिष्ठा आणि शोभा अबाधित राखण्याची गरज अधिकच वाढते.