नवी दिल्ली – अमेरिकेने भारतासह विविध देशाविरोधात आक्रमकरित्या आयात शुल्क वाढविल्यामुळे अमेरिकेत महागाई वाढली आहे. पुढील वर्षी अमेरिकेत अतिशय महत्त्वाच्या मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत आगामी काळात डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन आयात शुल्काबाबत मवाळ भूमिका घेण्याची शक्यता असल्याचे, राष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माजी मुख्य अर्थतज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी म्हटले आहे. एका माध्यम समुहाने आयोजित केलेल्या आर्थिक परिषदेत बोलताना गोपीनाथ यांनी सांगितले की, भारत अमेरिकेला करीत असलेली निर्यात आयात शुल्कामुळे प्रभावित झाली आहे, दोन्ही देशांना परस्परांची गरज असल्यामुळे या दोन्ही देशादरम्यान शक्य तितक्या लवकर व्यापार करार होण्याची गरज आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत बोलताना गोपीनाथ म्हणाल्या की, आर्थिक वर्ष 2025- 26 मध्ये भारताचा विकास दर विक्रमी सात टक्के इतका होण्याची शक्यता आता गृहीत धरण्यात येत आहे. रिझर्व बँकेने यावर्षी भारताचा विकास दर किमान 7.3% इतका होणार असल्याचे सांगितले आहे. भारताला 2047 पर्यंत विकसित व्हायचे असेल तर पुढील 20 वर्ष भारताचा विकास दर 8% च्या जवळपास असणे गरजेचे आहे. मात्र यासाठी भारताला निरंतर विविध क्षेत्रात सुधारणा कराव्या लागतील. अन्यथा विकास दर रुळावरून खाली घसरण्याची शक्यता आहे. भारताने विमा कामगार क्षेत्रात बर्याच सुधारणा केल्या आहेत. प्राप्तिकर क्षेत्रात सुधारणा झाल्या आहेत. त्याचबरोबर जीएसटीद्वारे अप्रत्यक्ष कर क्षेत्रात सुधारणा झाल्या आहेत. अशा प्रकारच्या सुधारणा इतर क्षेत्रात आगामी काळात भारताकडून होणे अपेक्षित आहे. एकूण परिस्थिती पाहता आगामी काळातही अशा सुधारणा झाल्या तर भारताचा विकास दर आठ टक्के या पातळीवर कायम राहण्यास हरकत नसल्याचे त्यांनी सुचित केले. दरम्यान भारत – अमेरिका करार झाला तर भारताचा विकास दर वाढता राहण्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण होणार आहे. महागाई नियंत्रणात असल्यामुळे भारतात व्याजदर बरेच कमी पातळीवर आहेत. प्रदीर्घ काळ महागाई कमी पातळीवर राहण्याची शक्यता असल्यामुळे व्याजदरही कमी पातळीवर राहतील. त्याचा अर्थव्यवस्था विस्तारण्यास लाभ होऊ शकेल.
