निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे गावपुढाऱ्यांचे “लक्ष’ महाविकास आघाडी एकत्र लढणार की स्वतंत्र यावर कार्यकर्त्यांचा “वॉच’ रोहन मुजूमदार पुणे – पुणे जिल्ह्यातील 701 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असल्याने या ग्रामपंचायतींचा करभार फक्त 83 प्रशासकांच्या हाती सोपवल आहे. त्यामुळे “गावगाड्या’ला पूर्णत:”ब्रेक’ लागला आहे. त्यातच राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेता येईल का? याची चाचपणी सुरू केली आहे. त्यामुळे गावपुढाऱ्यांची आशा पल्लवीत झाल्या आहे. मात्र, महाविकास आघाडीद्वारे शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्र असल्याने गावपातळीवर राजकारणाला कलाटणी मिळणार आहे. त्यामुळे जो-तो आपला पक्ष वरचढ आहे हे दाखवण्यासाठी कुरघोड्यांचे राजकारण “खेळले’ जाईल असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे गावपुढाऱ्यांचे लक्ष लागले असून ते कामाला लागले आहेत. करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, करोनाची स्थिती काय आहे आणि ग्रामपंचायातींच्या निवडणुका घेता येतील का? याची चाचपणी राज्य निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येत आहे. त्यासाठी 19 जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सोमवार (दि. 21) पर्यंत अहवाल निवडणूक आयोगाकडे गेला असेल; पण तो अद्याप गुलदस्त्यात असल्याने निवडणुकांचे बिगूल वाजणार की परिस्थिती “जैसे थे’ राहणार हे निवडणूक आयोग कधी जाहीर करणार याकडे सर्वक्षीयांचे लक्ष लागले आहे. भाजप-शिवसेना महायुतीच्या काळात जन्माला आलेली थेट सरपंच निवडणूक महाविकास आघाडीने रद्द केली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा निवडणुकीत चुरस निर्माण होणार आहे. वित्त आयोगासह विविध विकास योजनांचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांपेक्षाही ग्रामपंचायत निवडणुकीत गावकी-भावकीतील राजकारण उफाळून येत असल्याने अधिक चुरस निर्माण होते. त्याचबरोबर राजकारणात तालुका आणि जिल्हा पातळीवर महत्त्व टिकवायचे असेल तर आपली ग्रामपंचायत ताब्यात हवी हा पहिल्या फळीतील कार्याकर्त्याचा अट्टाहास असतो. मात्र, सध्या तीन पक्ष एकत्र असल्याने हा अट्टाहास पूर्ण केला जाणार, की कार्यकर्त्याला “गप्प’ केले जाणार हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग, वॉर्ड रचना, आरक्षण जाहीर झालेलेल्या नाहीत. त्यामुळे आरक्षण आणि प्रभाग रचना ज्या पद्धतीने पडेल त्यापद्धतीने राजकीय व्युहरचना आखली जाणार असल्याने गावपुढाऱ्यांनी सध्यातरी वेट अँड वॉचची भूमिका घेत विरोधी गटावर लक्ष ठेवून आहेत. हे पाहणे औत्सुक्याचे पुणे जिल्ह्यात कॉंग्रेसपेक्षा शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रत्येक निवडणुकांमध्ये चुरस आणि कट्टर विरोध पाहायला मिळाला आहे. दरम्यान, करोना महामारीमुळे विस्कटलेली घडी पूर्ववत होण्यासाठी अद्याप काही महिने जावे लागणार आहे. त्यातच जर निवडणूक लागली तर पक्षीय गणित आणि करोनाच्या स्थितीत निवडणूक बिनविरोध पार पाडण्यावर भर दिला जाईल की विरोधाला विरोध म्हणून प्रत्यक्ष मैदानात लढाई लढली जाईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. निर्णयाचे स्वातंत्र्य स्थानिक पातळीला मिळणार? लोकसभा विधानसभा आणि जिल्हा पातळीवरील निवडनुकीची समिकरणे स्थानिक पातळीवर लागू पडत नाहीत. बहुतांशी ग्रामपंचायती स्थानिक आघाड्यांमध्ये लढल्या जातात. पक्षीय समीकरणे क्वचित ठिकाणीच कार्यकर्ते मान्य करताना दिसतात त्यामुळे आगामी काळात जर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा बिगूल वाजला तर एकत्र लढण्याचा निर्णय राज्य पातळीवर घेणार की स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाणार, हे येणारा काळच ठरवेल; मात्र तोपर्यंत “वेट ऍण्ड वॉच’ची भूमिका बजवावी लागेल.
