पुणे : उच्चशिक्षितांचे शोषण करणाऱ्या तासिका तत्त्व धोरणाचे (सीएचबी) उच्चाटन करणारा माने समिती अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारावा. तो लागू करण्यासाठी नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीच्या वतीने उच्च शिक्षण संचालनालयासमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात आले.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार विद्यापीठे व महाविद्यालयातील रिक्त पदे ही 100 टक्के भरावीत, प्रचलित तासिका तत्व धोरण रद्द करावे तसेच शंभर टक्के भरती होईपर्यंत समान काम समान वेतन या तत्वानुसार सेवाशर्तीनुसार वेतन देण्यात यावे, विद्यापीठ अनुदान आयोग व केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार आरक्षणासाठी विभाग व विषय एकक न मानता विद्यापीठ व महाविद्यालय एकक म्हणून सहाय्यक प्राध्यापक भरती करण्यात यावी या मागण्यासाठी मागील वर्षी आंदोलन करण्यात आले.
त्याची दखल घेत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने शासनास सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी शासनाने स्वीकारुन उच्च शिक्षण व्यवस्थेमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे आदेश पारित होणे आवश्‍यक आहे.

माने समिती अहवाल उच्च शिक्षण क्षेत्रात लागू झाल्यास याचा लाभ हजारो पात्रताधारकांना होणार आहे, अशी माहिती संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक प्रा.सुरेश देवढे पाटील यांनी दिली आहे.