सातारा, {संतोष पवार} – सातारा जिल्हा परिषदेची राज्यातच नव्हे तर देशात ओळख आहे. शेतकऱ्यांसह विविध प्रकारच्या लाभार्थ्यांसाठी योजना राबवण्यात सातारा जिल्हा परिषद नेहमीच अग्रेसर राहिली आहे. यावर्षी मात्र जिल्हा परिषदेला या योजनांचा विसर पडलेला दिसत आहे.

जुलै महिना संपत आला तरी अद्याप कोणत्याच विभागाच्या योजनांची प्रक्रिया राबवण्यात न आल्याने शेतकऱ्यांसह विविध विभागांतर्गत योजनांच्या लाभार्थींंमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रशासकीय राजवटीत या योजना ॲपद्वारे राबवण्याचा घाट घालण्यात येत असल्याने या ॲपचे उ्द्धाटन न झाल्याने योजनांना मुहूर्त मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.

सातारा जिल्हा परिषदेला एक वेगळा इतिहास आहे. राज्यातच नव्हे तर देशात उठावदार कामगिरी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, अधिकारी नेहमीच प्रयत्न करताना दिसतात. मार्च २०२२ पासून मात्र प्रशासकीय राजवट असल्याने विकासकामांबरोबरच जिल्हा परिषदेच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत गतीमानता दिसून येत नाही.

पदाधिकारी कार्यरत असताना जिल्हा परिषदेच्या कृषी, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण आदी विभागांतर्गत लाभार्थींची निवड ही शिफारशीद्वारे होत होती. प्रशासकीय राजवटीत मात्र लाभार्थींकडून अर्ज घेवून ड्रॉद्वारे सोडत काढण्यात येत होती.

साधारणत: जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमार्फत योजनांचा लाभ घेण्याबाबत आवाहन करण्यात येत होते. यावर्षी मात्र जुलै महिना संपत आला तरी ही प्रक्रिया सुरु न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

याबाबत माहिती घेतली असता यावर्षी जिल्हा परिषद प्रशासनाने तीन लाख रुपये खर्च करुन योजनांसाठी ॲप विकसित केले असल्याचे समजले. ॲपची संकल्पना निश्चितच चांगली आहे. मात्र खरीप हंगाम अर्धा झाला तरी शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळणार नसेल तर या ॲपचा काय फायदा असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

ॲप विकसित करुन महिना झाला तरी याचे उद्धाटन न झाल्याने पुढील प्रक्रिया रखडली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेतून देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री शंभूराज देसाइ यांच्याकडून या ॲपचे उद्घाटन करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न राहिला आहे. मात्र त्यात अद्याप तरी त्यांना यश आल्याचे दिसत नाही. परिणामी लाभार्थी मात्र विविध योजनांपासून वंचित असल्याने जिल्ह्यात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या बऱ्याच योजनांसाठी लाभार्थी मिळत नसल्याने बऱ्याचदा मंजूर निधी शिल्लक राहत असतो. यावर्षी तर ॲपद्वारे लाभार्थी अर्ज प्रक्रिया होणार असल्याने त्यास निश्चितच विलंब होणार आहे. परिणामी दरवर्षीपेक्षा लाभार्थींची संख्या घटण्याची शक्यता आहे. काही विभागांच्या योजनांसाठी ऑफलाइन लाभार्थी मिळत नाहीत त्यामुळे ऑनलाइन लाभार्थी कसे मिळणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

त्यामुळे विभागनिहाय काही योजना ऑनलाइन तर काही योजना ऑफलाइन राबवाव्या लागणार आहेत. ॲपद्वारे योजना राबवण्याबाबत संबंधित विभागामध्येही चलबिचल दिसून येत आहे. याबाबत प्रशासनाने ग्रामीण भागातील गरजू लाभार्थींचा विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.

आचारसंहितेपूर्वी लाभ मिळावा
लाेकसभेनंतर आता विधानसभा निवडणुकीची प्रशासनाकडून तयारी सुरु झाली आहे. साधारणत: सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेच्या योजनांची अंमलबजावणी ॲपद्वारे केली तर लाभार्थी ऑनलाइन अर्ज भरणे, छानणी व ऑनलाइन लाभार्थी निवड होवून त्यांना लाभ मिळणे आचारसंहितेपूर्वी शक्य होणार नाही.

याशिवाय ग्रामीण भागातील सर्वच लाभार्थी स्वत: च्या मोबाइलवरुन योजनेचा अर्ज भरतील असे नाही. त्यासाठी त्यांना आर्थिक भुर्दंडही बसणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया ऑफलाइन राबवून पूर्वीप्रमाणे ड्रॉद्वारे लाभार्थींची सोडत काढावी, अशी मागणी होत आहे.