नागपूर – ‘पीएम केअर्स’निधीचा तपशील जाहीर करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूरपीठाने फेटाळून लावली. या निधीचा योग्य विनियोग केला जावा, हा या निधीमागील उद्देश आहे. असे न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांनी अधोरेखित केले. 

सध्याच्या स्थितीमध्ये ‘पीएम केअर्स’निधीचा उद्देश अपेक्षेप्रमणे सफल होताना दिसत आहे. या निधीची नोंदणी विश्‍वस्त निधी म्हणून करण्यात आली आहे आणि चार्टर्ड अकाउंटंटला लेखापाल म्हणून नियुक्‍त केले आहे. विश्‍वस्त कायद्यातील तरतूदी ‘पीएम केअर्स’ला लागू होत आहेत. 

या निधीमध्ये स्वेच्छेने योगदान देणे अपेक्षित आहे. या निधीतील देणगीसाठी कोणावरही जबरदस्ती केली गेलेली नाही. जर कोणाला विनियोगाबद्दल शंका असेल, तर या निधीमध्ये योगदान न देण्याचा पर्याय खुला आहे, असे सांगून न्यायालयाने ‘पीएम केअर्स’बाबतच्या सर्व मागण्या फेटाळून लावल्या. 

‘पीएम केअर्स’मध्ये प्राप्त झालेला निधी आणि झालेला खर्च सरकारी वेबसाइटवर नियमितपणे प्रसिद्ध करण्यात यावा, अशी मागणी ऍड. अरविंद वाघमारे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती.