मुस्लिमांकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे पत्र

नवी दिल्ली : अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन प्रकरणातील निकालाचा परिणाम भावी पिढ्यांवर होणार आहे आणि देशाच्या राजकारणावर त्याचे दुष्परिणाम होतील,या कोर्टाच्या निर्णयाचा परिणाम या लाखो लोकांच्या मनावर होऊ शकतो जे या देशाचे नागरिक आहेत, 26 जानेवारी, 1950 रोजी भारताला प्रजासत्ताक घोषित करण्यात आले तेव्हा सर्वांनी स्वीकारलेल्या घटनात्मक मूल्यांवर विश्वास ठेवला आहे, असे सुन्नी वक्‍फ बोर्डासह मुस्लिम पक्षांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या लेखी पत्रात म्हटले आहे.

दिलासा देणे हीच आमची राज्यघटनेची मुख्य जबाबदारी आहे. हा दिलासा देताना या कोर्टाने भविष्यातील पिढ्या या निर्णयाकडे कसे पहावे, याविषयीही विचार केला पाहिजे, असेही यात म्हटले आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर मुस्लिम पक्षांच्या वकिलांनी लेखी पत्र या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या 5 सदस्यीय घटनापीठाला देण्याची परवानगी मागितली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यांनी बंद पाकिटामध्ये लेखी पत्र दाखल केले आहे, असे सुन्नी वक्‍फ बोर्ड, खटल्यांतील मूळ मुसलमान याचिकाकर्त्यांचे कायदेशीर वारसदार एम. सिद्दीक आणि मोहम्मद हाशिम यांनी खंडपीठाला सांगितले. परंतु हे पत्र अन्य प्रतिस्पर्धी पक्षांना दिले गेले नाही, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने ते रेकॉर्डवर घेण्यास नकार दिला.

मात्र ज्या मुद्दयांवर सुनावणी झाली, त्याव्यतिरिक्‍त अन्य मुद्दयांवर तणाव निवळण्याच्या हेतूने पत्र सादर करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. त्यानुसार मुस्लिम पक्षांनी प्रतिस्पर्धी गटांसाठीही आणि सर्व लोकांसाठी हे पत्र दिले.
या घटनापिठाने आयोध्या प्रकरणाची 40 दिवस चाललेली सुनावणी 16 ऑक्‍टोबर रोजी समाप्त केली आणि या राजकीय-सामाजिक दृष्ट्या अतिशय संवेदनशील प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला आहे.