गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चोऱ्या, खून, दरोडे कमी, परंतु एकूण गुन्हे वाढले पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुन्हेगारीचा वाढता आलेख पाहून स्वतंत्र आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात आली. 15 ऑगस्ट रोजी पोलीस आयुक्तालयास एक वर्ष पूर्ण होईल. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या सहा महिन्यांची या वर्षीच्या सहा महिन्याशी तुलना केल्यास चोऱ्या, खून, दरोडे अशा गंभीर गुन्ह्यांची संख्या काहीशी कमी झाल्याचे दिसते. परंतु एकूण गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. सोबतच ज्या पद्धतीने रोज वाटमारीच्या घटना समोर येत आहेत आणि त्यातील आरोपी “अज्ञात’च राहत आहेत. ते पाहता शहरात सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये गुन्हेगारांची दहशत वाढल्याचे दिसून येत आहे. पिंपरी – चिंचवड पोलीस आयुक्तालय स्थापन झाल्यावर गुन्हेगारी कमी होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांना होती. 2018 च्या पहिल्या सहा महिन्यांची आणि 2019 च्या पहिल्या सहा महिन्यांची तुलना केल्यास खून, दरोडे, चोऱ्या अल्पशः कमी झालेल्या दिसतात. परंतु घरफोड्या, रस्त्याने जाणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना मारहाण करुन लुटण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने गुन्हेगारी आता सर्वसामान्य नागरिकांवर थेट परिणाम करत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे नागरिकांचा अपेक्षाभंग तर झालाच आहे, परंतु रात्री-अपरात्री बाहेर पडणे देखील नागरिकांसाठी भितीदायक झाले आहे. सहा महिन्यातील अहवालात प्रकर्षाने जाणवणारी बाब म्हणजे गेल्या वर्षी जानेवारी ते जून या काळात एकूण 3397 गुन्हे घडले होते तर स्वतंत्र आयुक्तालय झाल्यानंतर जानेवारी जे जून 2019 या सहा महिन्यांच्या काळात एकूण 3620 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. शहरातील वाढलेल्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनीच आयुक्तालय स्थापनेपूर्वी जानेवारी ते जून 2018 व आयुक्तालय स्थापनेनंतर जानेवारी ते जून 2019 या सहा महिन्यांतील गुन्ह्याचा आढावा घेतला आहे. या अहवालानुसार चोरी, दरोडा, खून, खुनाचा प्रयत्न यासारखे गुन्हे काही प्रमाणात कमी झाले असले तरी समाधानकारक घट नाही. असे असले तरी गुन्हेगारावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे, तडीपार करणे याची आकडेवारी मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आयुक्तालय स्थापनेनंतर पहिल्या वर्षी गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करुन गुन्हेगारी कमी करण्याचा प्रयत्न तितकासा सफल झालेला नाही. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे होतेय कसरत पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाच्या स्थापनेपासून सुरवातीचे वर्षभर तरी पोलीस अधिकाऱ्यांना अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांवर किल्ला लढवावा लागला आहे. तसेच गस्त घालण्यासाठीही पर्याप्त वाहने पोलिसांकडे नसल्याने नागरिकांना मारहाण करुन लुटण्याचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळच उपलब्ध नसल्याने पोलीस अधिकाऱ्यांना कारवाई करताना मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे, शहरात वाढलेली गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आलेल्या अपयशामध्ये अपुऱ्या मनुष्यबळाचा वाटा मोठा असल्याचे दिसून येते. पुढील काळातही ही कमतरता दूर न केल्यास गुन्हेगारी अशीच कायम राहण्याची शक्यता आहे. घरफोड्या, फसवणूक,स्त्रियांवरील अत्याचारही वाढले आयुक्तालयाच्या स्थापनेनंतर गुन्हेगारीवर आळा घालण्याबरोबरच चोरट्यांनी मांडलेला उच्छाद कमी होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या कालावधीत मात्र यामध्ये वाढच झाल्याचे दिसत आहे. आयुक्तालय स्थापनेपूर्वी 1 जानेवारी ते जून 2018 या कालावधीमध्ये घरफोड्या 33, फसवणुकीचे 162, आणि बलात्काराचे 80 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आयुक्तालयाच्या स्थापनेनंतर मात्र ही आकडेवारी वाढली असून 1 जानेवारी ते जून 2019 या कालावधीमध्ये घरफोड्या 35, फसवणूक 203 व बलात्कारचे 73 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे, चोऱ्याबरोबरच महिलांवरील अत्याचाराची आकडेवारी “जैसे थे’च असल्याचे दिसत आहे.
