देशात नव्याने आलेल्या करोना लाटेने पुन्हा कहर केला असून आता रोज नव्याने आढळून येणाऱ्या रुग्णांची संख्या लाखाच्या घरात गेली आहे. पहिल्या लाटेपेक्षाही गंभीर स्थिती यावेळी उद्‌भवल्याचे चित्र आहे. या स्थितीचे गांभीर्य केंद्र सरकारला कितपत आहे याचा अंदाज लागत नाही. पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांपासून सरकारचे सारे कर्तेधर्ते निवडणूक प्रचारांमध्ये व्यस्त आहेत. देशाचे आरोग्यमंत्री नेमके काय करतात याचेही कोडे नीट उलगडत नाही. 

केंद्र सरकारच्या पातळीवर नव्याने उद्‌भवलेल्या स्थितीवर इतकी सामसूम बघितल्यानंतर त्यांनी नव्याने निर्माण झालेल्या करोना लाटेची सारी जबाबदारी बहुधा राज्य सरकारांवरच सोपवून ते निर्धास्त झाले असावेत, असे दिसते आहे. या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी परवा पंतप्रधानांनी दिल्लीत एक जुजबी बैठक घेतली. त्याला सारे उच्च अधिकारी उपस्थित होते. पण पंतप्रधानांनी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन करोना स्थितीचा आढावा घेतला एवढाच उल्लेख असलेल्या बातम्या प्रसारमाध्यमांवर झळकल्या. प्रत्यक्ष उपाययोजनांच्या संबंधात या बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आला याचा ओझरता उल्लेख कोणत्याही बातमीत वाचायला मिळाला नाही. 

याचाच अर्थ उपाययोजनांच्या संबंधात कोणताही निर्णय झाला नाही. सरकारला जादाचा खर्च टाळायचा असल्याने उपाययोजना जाहीर करण्यास टाळाटाळ केली जाते आहे. वास्तविक ज्या राज्यांमध्ये करोना पुन्हा नव्याने उद्‌भवला आहे त्या राज्यांची आर्थिक स्थिती आधीच अत्यंत कमकुवत झाली असल्याने त्यांना या नव्या लाटेचा परिणामकारक मुकाबला करण्यासाठी तातडीने आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. अपुऱ्या पैशाच्या बळावर या नव्या लाटेशी झुंजताना राज्य सरकारांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार देशात करोनाचे जे नवीन रुग्ण आढळून येत आहेत त्यातील सुमारे 84 टक्‍के रुग्ण आठ राज्यांत केंद्रित झाले आहेत. म्हणजेच या आठ राज्यांना तरी केंद्र सरकारने तातडीने आर्थिक मदतीचा हात देणे गरजेचे होते. पण त्याविषयी मोदी सरकारने चकार शब्दही काढलेला नाही. त्यांना उपाययोजना करण्यासाठी ज्या काही आर्थिक तरतुदी लागणार आहेत त्याविषयी राज्यांशी केंद्राच्या कोणत्याही मंत्र्याने किंवा अधिकाऱ्याने कसलीही चर्चा केलेली नाही.

किमान पक्षी वाढीव खर्चाचा अंदाज तरी त्यांनी राज्यांकडून घेणे अपेक्षित होते तेही केंद्र सरकारने केले नाही. हे पाहिल्यावर मोदींनी उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेऊन नेमके काय केले हे लोकांना कळायला हवे. केवळ पंतप्रधान करोनाच्या नव्या लाटेबाबत सजग आहेत हे दाखवण्यासाठीच उच्चस्तरीय बैठकीचा देखावा केला गेला असे म्हणायला वाव आहे. इतक्‍या अडचणीच्या काळात केंद्र सरकारने अशी जबाबदारी झटकून वागणे कोणत्याच अर्थाने योग्य ठरत नाही. ही बेफिकिरी करोना आणखी फैलावण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. देशातील करोना केवळ मोदी सरकारमुळे आटोक्‍यात आला असे ढोल मधल्या काळात पिटण्यात आले. पण यात मोदी सरकारने नेमके काय योगदान दिले याचा तपशील मात्र जाहीर झाला नाही. करोनाच्या पहिल्या लाटेच्यावेळी जो अचानक लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला त्याचा मोठा फटका साऱ्या देशाला बसला. त्याविषयी सर्वच पातळ्यांवरून ओरड सुरू झाल्यानंतर देशासाठी 21 लाख कोटी रुपयांचे मदतीचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. पण त्याची नुसती घोषणा करून सरकार शांत बसले. कारण हे पैसे किती प्रमाणात खर्च झाले. त्यात अंदाजपत्रकीय तरतुदींचा भाग किती होता, बॅंकांवर टाकण्यात आलेली जबाबदारी किती होती, त्यातील किती तरतुदींची पूर्तता झाली याची कोणतीच माहिती सरकारतर्फे दिली गेली नाही. 

जीएसटीत जमा होणाऱ्या पैशात राज्य सरकारांचा बरोबरीचा वाटा असतो, तो राज्यांना द्यावाच लागतो. हे पैसेही राज्यांना वेळेवर आणि नेमकेपणाने दिले जात नाहीत अशा तक्रारी आहेत. राज्यांना जीएसटी करप्रणालीतून जे नुकसान होणार आहे ते पाच वर्षे भरून देण्याची जबाबदारी त्यावेळी केंद्र सरकारने स्वीकारली होती. नंतर ही केंद्राची घटनात्मक जबाबदारी नाही, असे सांगून नुकसानभरपाई देण्याची टाळाटाळ केली गेली. पण ही नुकसानभरपाई देण्यासाठी म्हणून जीएसटीच्या सुरुवातीच्या काळातच अधिक रकमेच्या जीएसटीवर वेगळा सेस लावण्यात आला होता. त्यातून जमा होणाऱ्या पैशातून राज्यांना नुकसानभरपाई दिली जाणार होती ही बाब लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. पण जेव्हा याची पोलखोल झाली त्यावेळी सरकारला नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय मान्य करावा लागला होता. 

हा घटनाक्रम सर्वांच्या लक्षात आहे. सरकारकडे सेसपोटी हजारो कोटी रुपये जमले आहेत. ते पैसे नेमके कोणत्या हेडखाली जमा करण्यात आले आणि त्यातून राज्यांची पुरेशी भरपाई अजून का देण्यात आली नाही, याचीही ओरड अजून सुरू आहे. आता जीएसटीतील जो पैसा राज्यांना त्यांच्या हक्‍कानुसार द्यावा लागतो तोच पैसा राज्यांना मदत म्हणून दिला जात असल्याचे भाजप नेत्यांकडून भासवले जात आहे. हा नाटकीपणा लोकांच्या लक्षात येत नाही, असे समजण्याचे कारण नाही. 

सध्याचा विषय हा देशात नव्याने निर्माण झालेल्या गंभीर करोना लाटेचा आहे. त्यासाठी केंद्राने कोणत्या नवीन आर्थिक उपाययोजना जाहीर केल्या ते स्पष्ट व्हावे. मध्यंतरी तर व्हेंटिलेटर्स आणि अन्य आवश्‍यक वैद्यकीय उपकरणे केंद्राकडून मिळणार नाहीत, असे लेखी पत्र सर्व राज्यांना पाठवण्यात आले होते. तुम्ही पुरेशी आर्थिक मदत करणार नाही, वैद्यकीय उपकरणेही देणार नाही आणि वर देशातील करोना मोदींनी आटोक्‍यात आणला असा डांगोरा पिटणार असाल तर लोक ते खपवून घेणार नाहीत. एखाद्या राज्यात करोनाच्या केसेस वाढल्या की, केंद्रीय पथके त्या राज्यात पाठवण्याचा देखावा होतो. अशी पथके मध्यंतरी महाराष्ट्रातही आली होती. पण त्यांनी राज्यातील अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत त्यांना शहाणपणा शिकवण्याखेरीज काही केले नाही, अशी जाहीर खंतही व्यक्‍त केली गेली आहे. 

या पथकाने महाराष्ट्रात कमी पडणाऱ्या आरोग्य सेवांसाठी केंद्राकडे जादा निधीची शिफारस केली नाही. किंबहुना त्यांनी तशी पाहणीच केली नाही, ही पथके केवळ राज्य सरकारी यंत्रणांनाच दोष देण्यासाठी पाठवली होती असेच म्हणावे लागते. 

देशात नव्याने निर्माण झालेली लाट ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे हे त्यांना पुन्हा कोणी तरी सांगण्याची गरज आहे. ज्या आठ राज्यांमध्ये करोना केंद्रित झालेला दिसतो आहे त्या राज्यांना शहाणपणाने वागण्याचे कोरडे सल्ले देण्याऐवजी त्यांनी नेमकी काय मदत हवी आहे, याची विचारपूस करून केंद्राने करून त्याची पूर्तता केली पाहिजे. मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या तथाकथित उच्चस्तरीय बैठकीत यावर चर्चा होऊन एव्हाना निर्णय व्हायला हवा होता.