– हेमंत देसाई सरते वर्ष भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधाबाबत अनिश्चितेत गेले. नव्या वर्षात अमेरिकेसह जागतिक स्तरावर व्यापारउदीमबाबत सकारात्मक घडेल अशी अपेक्षा आहे. नवे वर्ष भारताच्या दृष्टीने आशादायक ठरेल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीस जवळपास एक वर्ष पूर्ण होत असून, या कालावधीत त्यांनी जगाच्या अर्थकारणास झळ पोहोचवणारे अनेक निर्णय घेतले. आयात शुल्कात वाढ, माल आयात करण्यावर संख्यात्मक नियंत्रणे, व्हिसा देण्यावर निर्बंध अशी अनेक धोरणे त्यांनी जाहीर केली. त्यामुळे जागतिक व्यापारास फटका बसला. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 3.2 टक्के गतीने वढेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु ती मात्र त्यापेक्षा अधिक, म्हणजे, 4.3 टक्के या गतीने वाढत आहे. अमेरिकेतील उपभोगखर्चात वाढ झाली असून, निर्यातही लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने संरक्षण क्षेत्रावरील खर्च वाढवला असून, त्यामुळे त्या क्षेत्राचा विकासदर आणि रोजगारनिर्मिती वाढलेली आहे. मुख्य म्हणजे, बहुतेक देशांमधील आयात महाग झाल्यामुळे अमेरिकेचा आयातीवरील खर्च कमी झालेला आहे. अमेरिकेतील देशांतर्गत मागणी कमी झाली असली, तरी ही उणीव वाढती निर्यात आणि संरक्षणक्षेत्राचा विस्तार यातून भरून निघाली आहे. त्यामुळे सप्टेंबर 2025 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत अमेरिकेतील व्यक्तिगत उपभोगखर्चाचा किंमत निर्देशांक 2.8 टक्क्यांनी वाढला. त्या अगोदरच्या तिमाहीत तो 2.1 टक्क्यांनीच वधारला होता. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची भरभराट होणे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हिताचे आहे. कारण, त्यामुळे भारतातील तंत्रज्ञान व सेवा उद्योगाची मागणी वाढते. शिवाय अमेरिकेतून भारतात येणार्या रेमिटन्सेसमध्ये, म्हणजे पैशाच्या ओघातही वाढ होते. अमेरिकेने भारतावरील आयातशुल्कात वाढ केली असली, तरीदेखील नोव्हेंबर महिन्यात भारतातून जहाजाने जाणार्या मालाच्या निर्यातीत वाढ झाली आहे. जेम्स अँड ज्वेलरी जडजवाहिर आणि सुवर्णालंकार यांच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच औषधे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स शुल्कवाढ अद्याप लागू झालेली नाही. त्यामुळे अमेरिकी निर्बंधांचा या क्षेत्रांना तसा फटका बसलेला नाही. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करारावर चर्चा सुरू होऊन बरेच महिने लोटले आहेत. मध्यंतरी अमेरिकेने व्यापार कराराची चर्चाच खंडित केली होती. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करीत असल्यामुळे 25 टक्के दंडही आकारण्यात आला होता. ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण 50 टक्के आयातशुल्क लादलेले आहे. उभय देशांत वाटाघाटी सुरू आहेत, चर्चा प्रगतीपथावर आहे, ती अंतिम टप्प्यावर आहे, असे सातत्याने सांगितले जात आहे. केंद्रीय व्यापारमंत्री पियूष गोयल संभाव्य कराराबद्दल आपण आशावादी आहोत, असे सातत्याने म्हणत आले आहेत. भारताने आपल्या शेतमालाची बाजारपेठ खुली करावी, यासाठी अमेरिका दबाव आणत असून, या दबावाला आपण बळी पडणार नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले होते. अमेरिका व्यापारासाठी नवनव्या शर्ती लादत असली, तरी भारताने आता अंतिम प्रस्ताव दिला आहे. भारतातून अमेरिकेत धाडल्या जाणार्या मालावर जास्तीत जास्त 15 टक्के आयातशुल्क लागू करावे. तसेच भारत रशियाकडून तेल आयात करत असल्यामुळे, अमेरिकेने लादलेले 25 टक्के शुल्क रद्द करावे, अशी भारताची मागणी आहे. भारताच्या मागण्या अमेरिका मान्य करेल आणि येत्या जानेवारीतच दोन्ही देशांत करार होईल, अशी अपेक्षा भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी व्यक्त केली आहे. या मागण्या मान्य झाल्यास, भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेकडून नवीन ऑर्डर्स मिळतील. त्यामुळे भारतात अधिक डॉलर्स येतील, देशांतर्गत रोजगारनिर्मिती वाढेल, त्याचप्रमाणे घसरलेला रुपयादेखील मजबूत होऊ शकेल. अर्थात अमेरिका भारताच्या सर्व मागण्या मान्य करेल, याची काहीही खात्री नाही. शिवाय त्या बदल्यात भारताला आपली बाजारपेठ काही प्रमाणात खुली करून द्यावी लागण्याची शक्यता आहे. सुदैवाने भारताची रशियासोबत मुक्त व्यापार करारासाठीची चर्चा प्रगतिपथावर आहे. त्याचबरोबर रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कझाकिस्तान आणि किर्गिस्तान हे देश मिळून झालेल्या युरेशियन इकॉनॉमिक युनियनशी देखील भारत मुक्त व्यापार करार करणार आहे. जेव्हा हा करार प्रत्यक्षात उतरेल, तेव्हा भारताच्या आयात-निर्यात व्यापारात उल्लेखनीय वाढ होऊ शकते. केवळ रशियाबरोबरच भारताचा 68 अब्ज डॉलर्सइतका व्यापार असून, 2030 पर्यंत हा आकडा 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांनी ठरवले आहे. युक्रेन युद्ध संपवण्यात अमेरिकेला यश आलेले नाही. 2026 मध्ये हे युद्ध समाप्त करण्यास अमेरिकेला यश आल्यास, युक्रेनमधील अमेरिकेची गुंतवणूक वाढेल. हा करार युक्रेनपेक्षा अमेरिका व रशियाच्या दृष्टीने फयद्याचा असेल, अशी शक्यता आहे. मात्र, ते काहीही असले, तरी युक्रेन त्याचप्रमाणे गाझापट्टीत शांतता निर्माण होणे हे जागतिक व्यापार तसेच भारताच्याही दृष्टीने लाभदायक ठरणार आहे.
