पिंपरी : राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आकृतिबंधाला मंजुरी दिल्यानंतर नगरविकास विभागाने आता 18 फेब्रुवारीला महापालिका सेवा प्रवेश नियमाला मंजुरी दिली आहे. मात्र, त्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये अभियांत्रिकी विभागात डिप्लोमाधारकांवर अन्याय झाला असून त्यांना सहशहर अभियंता पदापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. तर कार्यकारी अभियंता पदावरही 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील अन्य महापालिकेत डिग्री आणि डिप्लोमाधारक सेवाज्येष्ठता यादी एकच असताना पिंपरी-चिंचवडमध्ये वेगळा नियम का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने 1 सप्टेंबर 2014 रोजी पिंपरी महापालिकेचा समावेश “ब’ वर्गामध्ये केला. “ब’ वर्गात समावेश झाल्यामुळे महापालिकेचा नवा आकृतीबंध, सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियम तयार केले आहेत. नियोजित आकृतिबंधात सेवांचे वर्गीकरण प्रशासकीय सेवा, लेखा सेवा, तांत्रिक सेवा, वैद्यकीय सेवा, निमवैद्यकीय सेवा आणि अग्निशमन सेवा अशा सहा संवर्गात करण्यात आले आहे. महापालिकेतील एकूण 58 विभागासाठी 9 हजार 178 पदे मान्यताप्राप्त असून 2 हजार 393 जागा नव्याने भरणे प्रस्तावित आहे. या भरतीमुळे महापालिका कर्मचारी संख्या 11 हजार 571 होईल. नव्या आकृतीबंधामुळे वेतन – भत्त्यावरील खर्च 42 टक्क्यांपर्यंत पोहचणार आहे.
