-तरच विकासदरात अडीच टक्‍क्‍यांची वाढ शक्‍य होईल
-जमीन आणि कामगार सुधारणांना प्राधान्य देण्याची आवश्‍यकता

मुंबई – पुढील पंधरवड्यात भारतात नवे केंद्र सरकार स्थानापन्न होणार आहे. या सरकारला जमीन सुधारणा, कामगार सुधारणा याबरोबरच निर्यात वाढविण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागणार असल्याचे एका पाहणी अहवालात आढळून आले आहे.

गोल्डमॅन सॅक्‍स या विश्‍लेषण करणाऱ्या संस्थेने जारी केलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी त्या सरकारला विकासदर वाढता ठेवण्यासाठी पुढील टप्प्यातील आर्थिक सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. त्यांना जमीन, कामगार सुधारणाबरोबरच खासगीकरण आणि निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न करावे लागतील.

केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षात बऱ्याच सुधारणा केल्या आहेत. जमिनीचे पारदर्शक पद्धतीने हस्तांतरण, जमिनीच्या रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन त्याचबरोबर कामगार क्षेत्रातील सुधारणावर बराच भर दिलेला आहे. मात्र पुढील टप्पे पार पाडावे लागणार आहेत

कृषी आणि बॅंकिंग क्षेत्राच्या खाजगीकरणासाठी पुढील सरकारला टप्प्याटप्प्याने सुधारणा कराव्या लागतील. त्याचबरोबर निर्यात वाढविल्याशिवाय भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात खऱ्या अर्थाने वाढ होणार नाही ही बाब ध्यानात घेऊन भारताला नेटाने निर्यात वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. परंपरागत बाजारपेठा बरोबरच पूर्व युरोप आणि मध्य आशियातील काही देशांमध्ये निर्यात वाढण्याची क्षमता आहे. त्याचा वापर करावा लागणार आहे.

अहवालात असे म्हटले आहे की, जर सुधारणा वाढवून विकास दराला वेग दिला तर सध्याच्या विकासदरापेक्षा आणखी त्यात अडीच टक्‍क्‍याची भर पडू शकते. सध्याचा विकासदर साडेसात टक्‍के आहे. जर विकासदर दहा टक्के झाला तर भारतात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते.

जर परिस्थिती आहे तशीच राहिली तर विकासदर साडेसात टक्‍क्‍यांच्या जवळपास रेंगाळेल आणि जर सुधारणा कडे दुर्लक्ष केले तर विकासदर पाच टक्के पातळीवर येऊ शकतो. सरकारला पूर्ण बहुमत असेल तर या सुधारणा सहज करता येऊ शकतील.

सध्याची चलनबाजारातील परिस्थिती पाहिली तर पुढील तीन महिने तरी भारतीय रुपयाचे मूल्य 69 रुपये प्रति डॉलर या पातळीवर स्थिर राहण्याची शक्‍यता आहे. एक वर्षानंतर मात्र परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते. बॅंकामध्ये सध्या भांडवल सुलभतेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेला यात लक्ष घालावे लागणार आहे. कंपन्यांचा नफा फारसा वाढताना दिसत नाही. त्यासाठी काय करता येईल हे सरकार आणि उद्योजकांच्या संघटनांनी ठरवण्याची गरज आहे.