आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीमध्ये निर्णय

नवी दिल्ली : नव्याने 10 हजार “शेतकरी उत्पादक संघटना निर्मिती आणि प्रोत्साहन’ योजनेला आज झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. देशभरामध्ये अशा 10 हजार संघटनांची निर्मिती 2019-20 ते 2023-24 या पाच वर्षांमध्ये करण्यात येणार आहे. शेतकरी बांधवांचे आर्थिक उत्पन्नवाढीसाठी पूरक म्हणून या संघटनेच्या माध्यमातून कार्य करण्यात येणार आहे.

लहान आणि मध्यम शेतकरी बांधवांकडे आधुनिक शेती करण्यासाठी आणि नवीन तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी हातामध्ये निधी नसतो. तसेच आपल्या मालाचे विपणन करण्यासाठी त्याचबरोबर शेतमालाच्या मूल्यवर्धनासाठी काही विशेष करण्याची त्यांची आर्थिक क्षमता नसते, हे लक्षात घेवून या शेतकरी उत्पादन संघटनांच्या माध्यमातून त्यांना मदत करण्यात येणार आहे. शेतीमालाचा दर्जा सुधारून त्याच्या विक्रीसाठी तंत्रज्ञानाची मदत संघटना करणार आहे.

तसेच शेतकरी बांधवांना पुरेशी पत सवलत देवून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करणार आहे.”सेबी’ आणि “एफसीए’च्या “एआयएफएमडी’बरोबरच्या सामंजस्य कराराला मंजुरी सेक्‍यूरिटीज अँड एक्‍सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबी आणि वित्तीय आचार प्राधिकरण (एफसीए) संयुक्त राष्ट्र संघ यांच्यामध्ये झालेल्या युरोपियन युनियन अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड मॅनेजर्स डायरेक्‍टिव्ह (एआयएफएमडी) यांच्यातला सामंजस्य करार अद्ययावत करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.

युरोपियन आर्थिक 27 सदस्य देशांच्या सेक्‍यूरिटीज नियामकांसह सेबीने व्दिपक्षीय सामंजस्य करार दि. 2 जुलै, 2014 मध्ये केला होता. वित्तीय आचार प्राधिकरणाच्या मते आता ब्रेक्‍झिटनंतर विद्यमान कराराचे अद्ययावतीकरण करण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाल्यामुळे युनायटेड किंगडमसह सामंजस्य करारामध्ये योग्य ते बदल करून त्यावर स्वाक्षरी करण्यात येणार आहेत.

भास्कराचार्य इन्स्टिट्युटला राष्ट्रीय दर्जा
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये गुजरातमधल्या भास्कराचार्य इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस ऍल्पिकेशन्स अँड जिओइंर्फमेटिक्‍स (बीआयएसएजी) या संस्थेला राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संस्थेचे कामकाज आता इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि इन्फर्मेशन टेक्‍नॉलॉजी (एमईआटीवाय) मंत्रालयाअंतर्गत होणार आहे.

तंत्रज्ञान गट स्थापन करणार
केंद्र सरकारच्या प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागारांच्या अध्यक्षतेखाली, 12 सदस्यांच्या तंत्रज्ञान गट स्थापनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. भारताकडे आर्थिक विकासासाठी आणि उद्योग क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी प्रभावी, सुरक्षित, अद्ययावत तंत्रज्ञान धोरण आणि रणनीतीची खातरजमा हा गट करेल. विविध क्षेत्रात नव्याने उदयाला येणाऱ्या तंत्रज्ञानाबाबत संशोधनासाठी प्राधान्य आणि रणनीतीबाबत हा गट सरकारला सल्ला देईल.