नीती आयोगाचे सल्लागार रामगोपाल अग्रवाल यांचे मत

पुणे – गेल्या वीस वर्षांपासून देशात बऱ्यापैकी आर्थिक विकास होत आहे. मात्र, सर्वसमावेशक विकासाकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. सर्वसमावेशक विकासाकडे लक्ष न दिल्यास सामाजिक असंतोष निर्माण होऊ शकतो, असे मत नीती आयोगाचे सल्लागार रामगोपाल अग्रवाल यांनी व्यक्‍त केले.

ते म्हणाले की, विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये केवळ काही लोकांना सामील करून घेतल्यास सामाजिक संतुलन बिघडते. सर्व जाती धर्माच्या लोकांना विकासाची फळे चाखता आली पाहिजे. त्याचबरोबर महिलांनाही विकासात सामिल करून घेतले पाहिजे. अर्थव्यवस्थेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, अर्थव्यवस्थेसमोर काही अडथळे आहेत. मात्र, फार मोठा पेचप्रसंग नाही. थोडासा प्रयत्न करून यातून सहज बाहेर पडता येऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

नोटाबंदी, जीएसटी, नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता या आवश्‍यक सुधारणा होत्या. मात्र, त्या अंमलात आणण्यापूर्वी पुरेशी तयारी करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे त्या वादग्रस्त ठरल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. नोटाबंदीऐवजी केवळ नोट बदली अशी संकल्पना राबविण्याची गरज होती. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना त्रास झाला नसता जीएसटीमुळे आपल्यासाठी अतिशय उपयोगी काम झाले असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, जीएसटीची अंमलबजावणी करताना जीएसटीचे दर वेळी बदलले गेले. या कारणांमुळे उद्योजकांना त्रास झाला असे ते म्हणाले.

भारतातील गरिबी कमी होण्यासाठी भारताचा विकास दर कमीत कमी पंधरा वर्षे आठ टक्‍क्‍यांच्या जवळपास राहण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेल्या पतधोरणाचा उपयोग करून खासगी क्षेत्राने गुंतवणूक वाढवून विकासदर वाढविण्यासाठी मदत करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. घरनिर्मिती क्षेत्रात बरीच मंदी आहे. ती कमी करण्यासाठी सरकारने काही उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र, त्या पुरेशा नाहीत, असे मत अग्रवाल यांनी व्यक्‍त केले.