नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शासनव्यवस्थेत ‘सेवा’ आणि ‘कर्तव्य’ या मूल्यांना प्राधान्य देणाऱ्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले आहेत. सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या नव्या पंतप्रधान कार्यालय संकुलाला आता ‘सेवा तीर्थ’ असे नाव देण्यात आले आहे. हा बदल केवळ नामांतर नसून, शासनाची ओळख ‘सत्ते’ऐवजी ‘सेवा’ आणि ‘अधिकारां’ऐवजी ‘जबाबदारी’कडे वळवण्याचा संकेत देतो, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले आहे. या संकुलात पीएम ऑफिससोबतच कॅबिनेट सेक्रेटेरिएट, नॅशनल सिक्युरिटी काऊन्सिल सेक्रेटेरिएट आणि उच्चस्तरीय चर्चांसाठी ‘इंडिया हाऊस’ यांचा समावेश असेल. हे संकुल सध्या अंतिम टप्प्यात असून, दक्षिण ब्लॉकमधील ७८ वर्षे जुने पीएम ऑफिस येथे हलवण्याची तयारी सुरू आहे. ‘सेवा तीर्थ’ हे नाव शासनाच्या सेवा भावनेला अधोरेखित करणारे असून, राष्ट्रीय प्राधान्यांचे आकार घेणारे कार्यस्थळ म्हणून ओळखले जाईल. देशभरातील राजभवनांना ‘लोक भवन’ नाव या व्यापक उपक्रमांतर्गत देशभरातील राजभवनांना ‘लोक भवन’ असे नवे नाव देण्यात येत आहे. गृह मंत्रालयाने २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत सूचना दिल्या होत्या. आत्तापर्यंत आठ राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात आणि त्रिपुरा येथे हा बदल लागू झाला असून, लडाखसारख्या केंद्रशासित प्रदेशातील राज निवासांना ‘लोक निवास’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. हा बदल औपनिवेशिक काळातील ‘राज’ या शब्दाच्या वारशापासून मुक्त होण्यासाठी असून, राज्यपालांचे निवासस्थान हे ‘लोकांचे घर’ असल्याचे अधोरेखित करतो. उदाहरणार्थ, बिहारमधील १०९ वर्षे जुने राजभवन आता ‘बिहार लोक भवन’ म्हणून ओळखले जाईल, तर ओडिशामध्ये भुवनेश्वर आणि पुरी येथील राजभवनांना ‘लोक भवन’ असे नाव मिळाले आहे. केरळ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यांनी हा बदल ‘औपनिवेशिक मानसिकतेतून लोकशाहीकडे वळण’ म्हणून वर्णन केले आहे. केंद्रीय सचिवालय आता ‘कर्तव्य भवन’ केंद्रीय सचिवालयाचे नाव बदलून ‘कर्तव्य भवन’ करण्यात आले असून, हे सेंट्रल विस्टा प्रकल्पातील १० इमारतींच्या कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (सीसीएस) संकुलाचे मुख्य नाव आहे. या संकुलात गृह, अर्थ, संरक्षण, परराष्ट्र आणि इतर मंत्रालयांचे कार्यालये एकत्रित केली जातील, ज्यामुळे प्रशासकीय समन्वय सुधारेल आणि भाड्यावरील खर्च कमी होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये ‘कर्तव्य भवन-३’ चे उद्घाटन केले असून, उर्वरित इमारती २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या संकुलात स्मार्ट कार्ड सिस्टीमद्वारे प्रवेश नियंत्रण, सीसीटीव्ही आणि ऊर्जा-कार्यक्षम सुविधा असतील. जुन्या इमारती जसे शास्त्री भवन, निर्माण भवन, कृषी भवन आणि उद्योग भवन यांचा वापर थांबवून नव्या संकुलात हलवले जाईल, तर उत्तर आणि दक्षिण ब्लॉक हे संग्रहालयात रूपांतरित होणार आहेत.
