प्रभात वृत्तसेवा पुणे – पुणे महापालिकेने २०२२ पासून वृक्षतोडीसाठी दिलेल्या परवानग्या आणि केलेली भरपाई, वृक्षारोपणाबाबत तपशीलवार अहवाल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) पश्चिम खंडपीठाने मागितला आहे. पालिकेला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिने देण्यात आले होते परंतु, जास्त माहिती असल्याने त्यांनी अधिक वेळ मागितला आहे, त्यामुळे एनजीटीने अतिरिक्त दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे, पुढील सुनावणी ११ फेब्रुवारीला होणार आहे. पुणे येथील रहिवासी आणि वृक्ष आणि नदी संवर्धनाच्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी असलेले पर्यावरण कार्यकर्ते कृणाल घारे यांनी जूनमध्ये हा खटला दाखल केला. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान, एनजीटीने पीएमसीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. अहवाल डिसेंबरमध्ये सादर करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. परंतु, तीन डिसेंबरच्या सुनावणीदरम्यान, पीएमसीने मुदतवाढ मागितली, ती एनजीटीने मंजूर केली. मात्र, आठ आणि नऊ डिसेंबरला अपलोड केलेल्या त्यांच्या ताज्या आदेशात, एनजीटीने पीएमसीला डिसेंबरपासून पुढील सुनावणीपर्यंत देण्यात आलेल्या सर्व वृक्षतोडी परवानग्यांच्या नोंदी समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जानेवारी २०२४ मध्ये, मी महापालिकेकडून वृक्षतोडीच्या परवानगी आणि भरपाई वृक्षारोपणाची माहिती मागण्यासाठी माझा पहिला माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला. मात्र, उत्तरादाखल माहिती उपलब्ध नाही, असे पालिकेकडून सांगण्यात आले. पहिल्या अपिलानंतर, आम्हाला क्षेत्रीय कार्यालयांकडून डेटा गोळा करण्यास सांगण्यात आले. आम्ही सर्व माहिती गोळा केली आणि ती आमच्या याचिकेसह एनजीटीला सादर केली. पीएमसी त्यांच्या प्रतिसादात काय सादर करते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे, अशी प्रतिक्रिया घारे यांनी दिली.
