– प्रकाश गायकर Mula River : पिंपरी चिंचवड शहरातून मुळा, पवना व इंद्रायणी या तीन नद्या वाहतात. तीनही नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भराव टाकत पात्र अरुंद केले जात आहे. तसेच जलपर्णी काढण्यासाठी महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात असतानाही मुळेच्या पात्रावर हिरवीगार जलपर्णी वाढली आहे. मोठ्या प्रमाणावर टाकण्यात येणारा भराव आणि जलपर्णीमुळे मुळा नदीचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. मात्र, महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) प्रशासन अनधिकृतरित्या भराव टाकणाऱ्यांवर मेहरबान असल्याचे समोर आले आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या मुळा नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जलपर्णीची वाढ झाल्याने नदीचे नैसर्गिक अस्तित्व धोक्यात आले आहे. नदीच्या पात्रात ठिकठिकाणी हिरव्या जलपर्णीचे जाड थर साचले असून पाण्याचा प्रवाह मंदावला आहे. नदीतील वाढत्या प्रदूषणामुळे जलपर्णी झपाट्याने पसरत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. शहरातील सांडपाणी, औद्योगिक स्राव आणि घनकचरा थेट नदीत मिसळत असल्याने पाण्यातील पोषकद्रव्यांची पातळी वाढते. याचाच परिणाम म्हणून जलपर्णी वेगाने वाढते. जलपर्णीमुळे पाण्यातील विरघळलेल्या प्राणवायूचे प्रमाण घटते आणि मासे व इतर जलचरांच्या अस्तित्वावर परिणाम होतो. तसेच पाण्याचा प्रवाह रोखला गेल्याने डासांची उत्पत्ती वाढून आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरवर्षी जलपर्णी काढण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. पवना व मुळा नदीमधील जलपर्णी काढून नदीपात्र स्वच्छ ठेवण्यासाठी पर्यावरण विभागाकडून निविदा काढली जाते. यावेळी पुन्हा त्याच ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महापालिकेकडून जलपर्णी काढण्याचे काम केले जात असताना पीएमआरडीएच्या हद्दीत मात्र यासाठी कोणतीही उपाययोजना केली जात नाही. परिणामी नद्यांची गटारगंगा कायम आहे. यासोबतच नदीपात्रात अनधिकृत भराव टाकून जागा सपाट करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. काही ठिकाणी बांधकामासाठी नदीकाठावर माती टाकून क्षेत्र वाढवले जात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पूरस्थितीत पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यास आजूबाजूच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरण्याचा धोका वाढू शकतो. नदी फक्त नकाशावर राहणार? पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, केवळ जलपर्णी काढणे हा उपाय नाही. नदीत सोडले जाणारे असंशोधित सांडपाणी रोखणे, सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची कार्यक्षमता वाढवणे, नदीकाठ संवर्धन आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे. तसेच नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामे व भराव तातडीने हटवणे गरजेचे आहे. शहराच्या पर्यावरणाचा कणा असलेल्या मुळा नदीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा वाढते प्रदूषण, जलपर्णीचा विळखा आणि अनधिकृत हस्तक्षेप यामुळे नदी केवळ नकाशावर उरेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. कोट्यवधींचा खर्च अन् मुदतवाढीची बक्षिसी पावसाळा सोडून आठ महिने ठेकेदारांकडून नदी पात्र स्वच्छ केले जाते. पवना नदीचे काम शुभम उद्योगकडे आहे. त्यासाठी वर्षाला २ कोटी २ लाख ३९ हजार ९४७ रुपये खर्च आहे. संबंधित ठेकेदाराची १५.५० टक्के कमी दराची निविदा आहे. तर, मुळा नदी पात्र स्वच्छतेचे काम ठेकेदार मोरया डेव्हलपर्सला देण्यात आले आहे. त्यासाठी वर्षाला १ कोटी ९ लाख २५ हजार ८७१ रुपये खर्च आहे. संबंधित ठेकेदाराने २२.९९ टक्के कमी दर दिला आहे. हे काम एका वर्षासाठी देण्यात आले होते. त्याला नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पुन्हा एका वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, नद्यांमधील जलपर्णी जैसे थे असल्याचे चित्र आहे. ”जलपर्णी काढण्याबाबत ठेकेदारांना वारंवार सूचना देण्यात येतात. तसेच त्याची पाहणी देखील ड्रोनच्या माध्यमातून केली जाते. अनधिकृतरित्या भराव टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी स्कॉड आहे. त्यांच्या माध्यमातून नदीपात्रात भराव टाकत असतील तर महापालिकेच्या वतीने कारवाई करण्यात येते.’- संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता.
