प्रभात वृत्तसेवा पुणे – महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ च्या वयोमर्यादेच्या प्रश्नावर स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांनी गेली दोन दिवस आंदोलन केले. मराठा आंदोलक नेते मनोज पाटील यांनी प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभाग होत पाठिंबा दिला. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर उमेदवारांनी तूर्तास आंदोलन मागे घेतले. मात्र, वयोमर्यादेवर काहीच ठोस निर्णय न झाल्याने उमेदवारांचे आंदोलन निष्फळ ठरले आहे. एमपीएससीची संयुक्त पूर्व परीक्षा उद्या, दि. ४ जानेवारीला नियोजित वेळापत्रकानुसार वेळेत होणार आहे.संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात जुलै २०२५ मध्ये अपेक्षित होती, परंतु ती तब्बल सात महिने उशिरा प्रसिद्ध झाली. वयोमर्यादा गणनेसाठी एक नोव्हेंबर २०२५ ही तारीख निश्चित केल्यामुळे काही दिवसांच्या फरकाने हजारो उमेदवार अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे या परीक्षेसाठी (विशेषतः पीएसआय) वयोमर्यादेत शिथिलता द्यावी, अशी मागणी उमेदवार अनेक दिवसांपासून करीत आहेत. परीक्षेला अवघे दोन दिवस असताना सरकार केवळ आश्वासन देत आहे. परिणामी, कोणताही निर्णय न झाल्याने उमेदवारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. गुरुवारी रात्री शास्त्री रोड नवी पेठ येथे हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. तसेच, दुसऱ्या दिवशीच्या आंदोलनात मनोज जरांगे सहभागी झाले. त्यांनीही मंत्रालयस्तरावर चर्चा केल्यानंतरही काहीच निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे उमेदवारांचा अखेर हिरमोड झाल्याचे चित्र दिसून आले.दोन दिवस केलेल्या आंदोलनादरम्यान उमेदवारांची संख्या मोठी होती. याप्रसंगी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाने आंदोलनस्थळी चोख बंदोबस्त तैनात केला होता. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसह दंगल नियंत्रण पथक घटनास्थळी उपस्थित होते. त्याचवेळी आंदोलन करणाऱ्या काही उमेदवारांवर पाेलिसांनी गुन्हे दाखल केले. त्यामुळे उमेदवारांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. “जवळपास 70 ते 80 आमदार, खासदार, मंत्री यांनी मागणी करूनही मागण्या मान्य होत नसल्यामुळे उमदेवारांना आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. योग्य वेळी शासनाने निर्णय घेतला असता तर हजारो उमेदवारांचे नुकसान झाले नसते. 4 जानेवारीला होणारी परीक्षा वेळेवर घेऊन येणाऱ्या काळात उमेदवारांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडून मिळाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी येणाऱ्या काळात त्यांचे आश्वासन पाळावे अशीच आमची अपेक्षा आहे. तसेच उमेदवारांवर झालेले गुन्हेदेखील मागे घ्यावेत.” – नितीन आंधळे, आंदोलक विद्यार्थी
