नवी दिल्ली – भारत सरकारने सन 2017 साली इस्त्रायलशी जो संरक्षण विषयक करार केला होता त्यात पेगासस हे हेरगिरी करणारे सॉफ्टवेअर खरेदी केले होते असा गौप्यस्फोट न्युयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तात करण्यात आला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारपुढील अडचण वाढली आहे.

मुळात भारताने हे सॉफ्टवेअर खरेदीच केलेले नाही अशी भूमिका सरकारने प्रथम मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. पण विदेशातील काहीं संस्थांनी त्या विषयीची माहिती पुढे केल्यानंतर सरकारला बचावात्मक स्थितीत जावे लागले होते. आता तर संरक्षण विषयक कराराद्वारे हे हेरगिरीचे सॉफ्टवेअर खरेदी केले गेले आणि ते देशातील पत्रकार, उद्योगपती, विरोधी पक्षांचे नेते यांच्यावर वापरले गेले असे स्पष्ट झाल्याने सरकार त्यावर काय खुलासा करणार या विषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

पेगासस हे इस्त्रायने विकसित केलेले अत्यंत शक्तिशाली हेरगिरी सॉफ्टवेअर आहे. ते कोणाच्याही फोनला केवळ एक मिसकॉल देऊन जोडता येते. आणि त्यातून सगळीच माहिती व व्हिडीओ मिळवता येतात. संबंधीत इसमाचा फोन बंद असला तरीही त्यातील व्हिडीओ कॅमेरा यंत्रणा सुरू करून चित्रीकरण करता येते. हे शक्तिशाली सॉफ्टवेअर केवळ कोणत्याही देशाच्या सरकारलाच विकले जाते आणि त्या सरकारने याचा वापर केवळ दहशतवादी संघटनांच्या संबंधात करावा अशी त्यात अट असताना भारतासह अनेक देशांनी त्याचा गैरवापर करून आपल्या विरोधकांना त्यातून टार्गेट केल्याची बाब गेल्या वर्षी उघड झाली होती. आज त्यावर भारताच्या संबंधात गौप्यस्फोट करण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन 2017 साली इस्त्रायचा दौरा केला होता. त्यावेळी भारताने इस्त्रायलशी 2 अब्ज डॉलर्सचा संरक्षण सामग्री खरेदीचा करार केला होता. यातच हे क्षेपणास्त्रासारखे हेरगिरी करणारे पॉवरफूलसॉफ्टवेअर विकत घेतले गेले होते. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह त्यांच्याशी संबंधीत आठ जणांवर या सॉफ्टवेअरद्वारे पाळत ठेवली गेली होती.

या नवीन गौप्यस्फोटाविषयी आता सरकारने त्वरेने खुलासा केला पाहिजे अशी मागणी कॉंग्रेस, शिवसेना या पक्षांनी केली असून भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही हीच मागणी केली आहे.