पुणे – दौंड तालुक्यातील बहुचर्चित कुरकुंभ (ता. दौंड) येथील औद्योगिक वसाहतीमधील केमिकल कंपनीतील सुरक्षेच्या उपाययोजनेसाठी राजकीय मानसिकता कुचकामी ठरली आहे. त्यामुळे दरवर्षी होणारे स्फोट आणि जळीतांच्या घटना याच पाचवीलाच पुजल्या आहेत. औद्योगिक वसाहतीमधील संबंधित यंत्रणा, पोलीस विभाग, राज्यकर्ते गांधारीची भूमिका घेत असल्याची प्रतिक्रिया कामगार, शेतकऱ्यांमधून होत आहे.गेल्या पंधरा महिन्यांपूर्वी तत्कालीन पर्यावरणमंत्र्यांकडून माहिती पुस्तिका आजतागायत उपलब्ध झाली नसल्याने प्रशासकीय धोरणातील मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. 1989 मध्ये औद्योगिक वसाहतीची स्थापना केली. गावातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना याच ठिकाणी हक्काचा रोजगार मिळेल, या भोळ्याभाबड्या आशेवर अनेक शेतकऱ्यांनी जमिनी फुकापासरी देऊन टाकल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर बहुराष्ट्रीय कंपन्या अस्तित्वात आल्या. तीस वर्षांत अनेक केमिकल कंपन्यांनी जाळे विणले आहे. एकूण 264 कंपन्यांपैकी सरासरी 70 कंपन्या केमिकलशी संबंधित आहेत. यातील केमिकल कंपन्यांची उत्पादित टक्केवारी ही 60 ते 70 टक्क्यांवर आहे. या कंपनीतील कामगार दररोज मरणाच्या दारातून काम करून घरी परतत आहेत. कुटुंबातील सदस्यांना कर्ता- धर्ता माणूस पुन्हा सायंकाळी घरी येईल काय, याचीच धास्ती सतावत असते. दरवर्षी 7 कंपन्यांमध्ये स्फोट होत आहेत. घटना घडल्यानंतर लोकाभिमुख लोकप्रतिनिधी त्याठिकाणी पाहणी करून जातात. त्यानंतर कामगारांना दिलासा देण्यासाठी बोळवण केली जात आहे. परंतु यावर ठोस आणि प्रभावी उपाययोजना करण्याचे धाडस अद्याप कोणीही दाखविले नाही, याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न जटिल कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीमधील शेतकऱ्यांना आता वाऱ्यावर सोडले आहे. रसायनमिश्रित पाण्यामुळे शेती नापीक झाली आहे. त्याचा शेतकऱ्यांच्या अर्थकारण आणि चरितार्थावर झाला आहे. याचे सोयरसूतक कोणालाही नाही. कोणी तक्रार करण्यासाठी गेले तर त्यालाच उपदेशाचे डोस पाजले जातात, अशी भयानक स्थिती आहे.
