नवी दिल्ली – मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. नव्या नियमानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती थांबवावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयानुसारच निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, 15 मार्चपर्यंत लोकसभा 2024 निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. अशावेळेस एकमेव मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरच संपूर्ण निवडणुकीचा भार येण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्‍तीवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली होती. गोयल यांच्या नियुक्तीची फाईल ज्या दिवशी पाठवली जाते, त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या नावाला मंजुरी देतात. एकाच दिवसात निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कशी झाली, असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला होता. निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेवरच कोर्टाने आक्षेप घेतला होता.

सरकारच नियुक्ती करते आणि तेच पुढे मुख्य निवडणूक आयुक्त होतात. असा आयोग स्वायत्त कसा, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. त्यानंतरच कोर्टाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी नवा कायदा केला होता. तोच केंद्र सरकारने बदलला आहे. त्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे.