तळेगाव दाभाडे : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात रिक्षा चालकांचे आंदोलन सुरू झाले असून १२ ते १५ जुलै दरम्यान ही आंदोलन तीव्र झाली आहेत. ओला, उबेर, रॅपिडो यांसारख्या अ‍ॅप आधारित वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात हे आंदोलन सुरु आहे. राज्य शासन दरबारी न्याय मागण्यासाठी निघालेल्या पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील रिक्षा आणि कॅब चालकांचा मोठा ताफा मुंबईकडे मार्गस्थ होत असताना उर्से टोलनाक्याच्या पुढे पोलिसांनी त्यांना अडविले.

महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्था कोलमडू नये यासाठी शिरगाव-परंदवडी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांचे वाहनताफा डीमार्ट समोरील परिसरात थांबवला. यामुळे काही काळ महामार्गावर वाहतूक ठप्प झाली होती. मात्र, पोलिसांनी समोपचाराच्या मार्गाने हस्तक्षेप करून आंदोलनकर्त्यांना समजावले आणि त्यानंतर पाच एसटी बसमधून त्यांना मुंबईकडे रवाना करण्यात आले, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक विजय पाटील यांनी दिली.

या आंदोलनामुळे काही काळ वाहतुकीवर परिणाम झाला असला तरी, पोलिसांनी वेळेवर हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. मात्र, या प्रकरणाकडे शासनाने गांभीर्याने पाहून संबंधित कंपन्यांवर आवश्यक कारवाई करावी आणि पारंपरिक वाहन चालकांचे हक्क अबाधित राखावेत, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

चालकांच्या म्हणण्यानुसार, आम्ही दिवसाचे १२-१४ तास रस्त्यावर काम करतो. पण कमिशन, खर्च व इंधन दर वाढल्यामुळे हातात काहीच उरत नाही. अ‍ॅप कंपन्यांनी आमचं शोषण सुरू केलं आहे. याला विरोध करण्यासाठी आम्ही राज्य सरकारकडे दाद मागण्यासाठी जात आहोत असे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले.

आंदोलनामागील प्रमुख कारणे

पारंपरिक रिक्षा व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला.
स्थानिक चालकांचे उत्पन्न घटले.
प्रवासी अ‍ॅप्स मनमानी दररचना करतात.
तपासणीदरम्यान पोलिसांकडून अवाजवी दंड आकारला जातो.
ईंधनाच्या वाढत्या किमतीमुळे रोजचा खर्च वाढला आहे.
भाडेवाढ न झाल्याने नफा अत्यंत कमी झाला आहे.
रिक्षाचालकांसाठी कोणतीही ठोस आर्थिक सुरक्षा नाही.
शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचत नाही.

चालकांची मुख्य मागणी

ओला, उबेर, रॅपिडो यांचे मनमानी दर तात्काळ बंद करावेत.
सरकारी मीटरप्रमाणे दर राबवावा.
रिक्षा आणि कॅब परमिटवर मर्यादा आणाव्यात.
चालकांसाठी हमी उत्पन्न आणि किमान दर धोरण तयार करावे.