पुणे – विविध राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक प्रचारात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठमोठी आश्वासने दिल्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे; परंतु या सगळ्यात जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या सार्वजनिक आरोग्याच्या मुद्द्यांकडे मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.

२०२४ च्या जाहीरनाम्यात सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रे श्रेणीसुधारित करण्याचे, विविध सरकारी आरोग्यसेवेवरील उच्च मर्यादा वाढविण्याचे आश्वासन दिले आहे. योजना आणि सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर सरकारी खर्च वाढवणे, सार्वजनिक आरोग्याचा उल्लेख या जाहीरनाम्यांमध्ये ठळकपणे नमूद केलेले नाही. विशेषत: कोविड साथीच्या आजारानंतर २०२४ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका आहेत.

राजकीय पक्षांकडून जे काही आश्वासन दिले जाते, त्याचा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींशी फारसा संबंध नाही. सार्वजनिक आरोग्यसेवा बळकट करण्यासाठी आणि खासगी आरोग्यसेवा व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आम्हाला बजेटची आवश्यकता आहे. जाहीरनाम्यांमध्ये आरोग्याच्या अधिकाराचा सामान्य उल्लेख आहे, असे जन आरोग्य सभेचे सह-संयोजक डॉ. अनंत फडके यांनी नमूद केले.

मॉनिटर्स, बॅटरीवर चालणारी उपकरणे, भूल उपकरणे आणि ऑक्सिजनवर सुमारे १८-२० टक्के जीएसटी आहे. त्यामुळे शेवटी त्याचा बोजा रुग्णांवर येतो, म्हणून हे कर कमी केले पाहिजेत. कारण ही जीवनरक्षक उपकरणे आहेत आणि लहान आणि मध्यम सेवा रुग्णालये, क्लिनिकल आस्थापना कायद्याच्या कक्षेत येऊ नयेत, जसे की फायर एनओसी शुल्क, नूतनीकरण शुल्क, एमपीसीबी वगैरे, असे डॉ. रवींद्र कुटे यांनी स्पष्ट केले.

“रुग्णांवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने प्राथमिक आरोग्य केंद्र मजबूत करणे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुरेसा कर्मचारी आणि उपकरणे उपलब्ध करून देणे, या बाबी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. खासगी रुग्णालयांची सोय आणि डॉक्टरांना सुरक्षित वातावरण न दिल्याबद्दल राजकीय पक्षांवरही संघटनेने टीका केली आहे.” – डॉ. रवींद्र कुटे, माजी अध्यक्ष, आयएमए महाराष्ट्र