न्यायालयाचा हिरवा कंदील

पिंपरी – माथाडी कामगारांनी घेतलेल्या कर्जाचा हप्ता पतसंस्थांना कामगारांच्या वेतनातून कपात करता येईल. याबाबत तत्कालीन राज्य सरकारच्या निर्णयाला माथाडी पतसंस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे माथाडी पतसंस्थासह कामगारांना दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष इरफान सय्यद यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.

माथाडी कामगारांना पतसंस्था, बॅंका कर्ज देण्यास तयार नसतात. त्यामुळे कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनांनीच पतसंस्था स्थापन करून या अडचणीवर मार्ग काढला होता. एखाद्या कामगाराने कर्ज घेतल्यावर त्याच्या संमतीपत्राच्या आधारे माथाडी मंडळे त्यांच्याकडे जमा होणाऱ्या संबंधित कामगाराच्या मजुरीतून हप्ता कापून घेऊन तो पतपेढीकडे जमा करतात. परंतु, कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम माथाडी कामगारांच्या वेतनातून माथाडी मंडळातर्फे घेण्यात येऊ नये, असा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता.

या निर्णयामुळे ही प्रक्रियाच अडचणीत आली होती. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र मजदूर संघटनेशी संलग्न रायरेश्‍वर माथाडी कामगार सहकारी पतसंस्था आणि मातोश्री माथाडी कामगार सहकारी पतसंस्थेने सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते.

तसेच या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सरकारच्या आदेशाला न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती आर. आय. छगला यांच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयाकडून कामगारांच्या बाजूने अंतरिम निकाल लागला असून, यापुढे माथाडी कामगारांनी सहकारी संस्था, पतपेढी किंवा सहकारी, राष्ट्रीयकृत बॅंका यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाचा हाप्ता माथाडी पतसंस्थांना माथाडी कामगारांच्या वेतनातून कापून घेण्यास न्यायालयाकडून मंजुरी मिळाली आहे.