मुंबई – गेल्या काही महिन्यांपासून शिवसेना (Shivsena) आणि राष्ट्रवादी (Ncp) या दोन्हही पक्षांच्या आमदार अपात्रतेची सुनावणी (MLA Disqualification Case) विधानसभा अध्यक्षांकडून सुरु होणे अपेक्षित होते. गेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने अध्यक्षांनी वेळापत्रक ठरवावे असे निर्देश दिले होते. याच संबधी आज सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालायने अध्यक्षांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली.

तुम्ही दिलेल्या वेळापत्रकावर आम्ही समाधानी नाही. त्यामुळे आता आम्ही शेवटची संधी देत आहोत. 30 ऑक्टोबरला सुधारित वेळापत्रक न्यायालयासमोर मांडा, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने (Supreme Court) त्यांना खडे बोल सुनावले.

या सुनावणीवेळी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड तर ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई आणि अनिल परब हे नेते देखील उपस्थित होते. 30 ऑक्टोबरला सुधारित वेळापत्रक न्यायालयासमोर मांडण्याची शेवटची संधी असल्याचं देखील यावेळी न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायालयाने नोंदवली महत्वाची निरीक्षणे
11 मे नंतर विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी काहीही केलेलं नाही.
निवडणूक आयोगाप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांना मोठी सुनावणी घ्यावी लागत नाही.
विधानसभा अध्यक्षांना माध्यमांशी न बोलण्याबाबतही सूचनाही यावेळी देण्यात आल्याचे समजते.
विधानसभा अध्यक्षांसोबत बसू शकलो नाही. म्हणून आम्हाला थोडा वेळ द्या, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला. तो युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला आहे.