पुणे -सात-बारा उतारा, खाते उतारा (8 अ) आणि फेरफार नोंद (गाव नमुना 6) या सुविधा नागरिकांना आधीपासूनच महाभूमी अभिलेख संकेतस्थळावर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत. त्यापुढे एक पाउल टाकत सात-बारा, फेरफार उताऱ्यावरील नोंद घेण्याची प्रक्रिया गतीने, पारदर्शकपणे आणि वेळेत पार पडावी, यासाठी त्यावर जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना देखरेख ठेवता यावी, यासाठी जमीन माहितीपीठ (लॅन्ड डॅशबोर्ड) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे नोंदी घेण्याची प्रक्रिया अधिक गमिमान होण्यास मदत होणार आहे. या सुविधाचे नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू उपस्थित होते. महसूल विभागाच्या अंतर्गत भूमी अभिलेख आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क असे तिन्ही विभागात येतात. परंतु प्रत्येक विभागाकडून स्वतंत्रपणे ऑनलाइन सुविधा दिल्या जातात. त्यामुळे कोणत्या विभागाकडे काम आहे, त्या संकेतस्थळावर जाऊन नागरिकांना सेवा घ्यावी लागते. प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येते. त्यामुळे कोणत्या विभागाकडून कोणत्या सुविधा दिल्या जातात, यांची अनेकदा अन्य खात्याच्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांना माहिती नसते. प्रत्येक विभागाच्या स्वतंत्र ऑनलाइन सुविधा असल्यामुळे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना देखील त्यावर देखरेख अशक्य होते. देशात सर्वाधिक ऑनलाइन सेवा देण्यास महाराष्ट्र आघाडीवर असूनही त्याचा फायदा फारसा मिळत नाही. गुजरातमध्ये अशा पद्धतीने 33 सुविधा एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही महसूल विभागाच्या सर्व सुविधा एकाच डॅशबोर्डवर आणण्याचा निर्णय महसूल खात्याने घेतला होता. त्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठीची प्रक्रिया भूमी अभिलेख विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. 66 ऑनलाइन सुविधा महसूल, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या 66 ऑनलाइन सुविधा एकाच डॅशबॉर्ड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता एकाच संकेतस्थळाला भेट देऊन या तिन्ही विभागाच्या सुविधांचा लाभ घेणे सोईचे जावे, या उद्देशाने ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाल्यानंतर प्रत्यक्षात त्यांची नोंद फेरफार आणि सात-बारा उताऱ्यावर घेण्याची जी प्रक्रिया आहे. त्यामध्ये अनेकदा विलंब होतो. या विलंबा मागची कारणे काय आहेत, त्यांचा वेळेत निपटारा का होत नाही, यावर देखरेख ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. ती आता या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून निर्माण करण्यात आली आहे. लॅन्ड डॅशबोर्ड सुविधेमुळे नागरिकांना ज्या विभागाकडे काम आहे, त्या विभागाशी संलग्न सेवांवर जाऊन सुविधांचा लाभ घेता येणे शक्य झाले आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या आणि विभागीय आयुक्तांच्या संकेतस्थळावर ही सुविधा उपलब्ध आहे. जेणेकरून जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना त्यावर देखरेख ठेवणे आता शक्य होणार आहे. – सरिता नरके,उपल्हिाधिकारी- ई-फेरफार प्रकल्पाच्या राज्य समन्वयक
